देशात 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू होणार

घुसखोरी करणार्‍यांना शोधून देशाबाहेर काढणार

मुंबई/13 सप्टेंबर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दोन दिवसांच्या मुंबई दौर्‍यावर आहेत. आज (13 सप्टेंबर) त्यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शासन आणि जनसेवेतील 25 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने देशभरात 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवले जाणार असल्याची माहिती दिली. तसेच समान नागरी कायद्याबाबत अमित शहा यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले.
अमित शहा यांनी सांगितले की, 2029 पूर्वी एनडीएशासित सर्व 21 राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. समान नागरी कायद्याचा मुख्य अर्थ असा आहे की, धर्म कोणताही असला तरी विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेची विभागणी आणि मुलांचे दत्तकविधान यांसारख्या बाबींसाठी प्रत्येक नागरिकासाठी एकसमान कायदा असेल, असे त्यांनी सोप्या भाषेत स्पष्ट केले. तसेच आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की 2029 पूर्वी आम्ही एनडीएशासित सर्व 21 राज्यांमध्ये णउउ पूर्णपणे लागू करू. हा निर्णय सरकारच्या ‘भारत प्रथम’ या विचारसरणीचा एक भाग आहे. स्वातंत्र्यापासून अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले जुने आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न सरकार आता एकामागून एक सोडवत आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार मिळवून देणे आणि देशाचे कायदे अधिक बळकट करणे हा यामागचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अमित शाह यांनी सांगितले की, एनडीएमधील सर्व घटक पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाने 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर हा एक महिन्याचा कालावधी ‘सेवा संकल्प अभियान’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान संपूर्ण देशभरात राबवले जाईल. आम्ही ‘सेवा संकल्प अभियान’ घेऊन देशातील जनतेपर्यंत पोहोचणार आहोत. हे अभियान देशातील प्रत्येक प्रशासकीय घटकापर्यंत (राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह), तसेच प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ आणि अगदी मतदान केंद्राच्या (बूथच्या) पातळीपर्यंत नेले जाईल. तसेच या अभियानाअंतर्गत रक्तदान, आभार, नमो सेवा, संगीत नाट्यमय प्रस्तुती, अंगणवाडी सेवा, सेवा ज्योती कलश यात्रा, वडनगर ते वाराणसी यात्रा, वाराणसी ते वडनगर यात्रा, सेवा सेतू अभियान, ब्लॉक आणि तालुका स्तरावर सर्व सरकारी योजना पोहचवणार आहे.