खेळाडू नोकरभरतीच्या सुधारित आरक्षणास मंजुरी

माढा येथे नवीन सत्र न्यायालयास मंजुरी

मुंबई  /8 सप्टेंबर ; राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात बैठकीत आज सात धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आलेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत क्रीडा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग आणि विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मिळणार्‍या आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने नवा प्रकल्प राबवण्यास आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय.
खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर. यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठीच्या 5% आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण. यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रक, पत्र रद्द.
कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या ताब्यात असलेल्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील शासकीय जमिनी 30 वर्षांसाठी नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर देण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या जमिनीवर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार विविध बांधकामे करण्यात आली असून, त्यांचे व्यवस्थापन संस्थानकडून केले जाते. भाविकांसाठी सुविधा, स्वच्छता, वीज, पाणी आणि सुरक्षेवरील खर्च संस्थानला करावा लागत असल्याने व्यवस्थापनअधिक प्रभावी करण्यासाठी जमिनीचा भाडेपट्टा देण्याची संस्थानची मागणी होती.शासकीय मालकीची जमीन असल्याने त्यावरील देखभाल आणि इतर खर्च संस्थेच्या ताळेबंदात दाखविण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी 30 वर्षांचा भाडेपट्टा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शासनाच्या प्रचलित वार्षिक भाडेपट्टा आकारणीच्या तत्त्वानुसार ही जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.