न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते

नवी दिल्ली/20 ऑगस्ट : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह त्यांना बहाल करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी मागील आठवड्यापासून सलग 8 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी (19 ऑगस्ट) आपला युक्तीवाद संपवला. त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी आज आपला युक्तीवाद संपवला. यावेळी त्यांनी राजेंद्र सिंह राणा खटल्याचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाला अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याची विनंती केली.
राजेंद्र सिंह राणा खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निकाल वाचून दाखवताना देवदत्त कामत म्हणाले की, राजेंद्र सिंह राणा खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पक्षत्यागाचा आरोप असलेले आमदार मंत्री बनले होते आणि जर ते पक्षत्यागाच्या तारखेपासूनच अपात्र ठरत असतील, तर ते कोणत्याही अधिकाराशिवाय आणिलोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन करून पद उपभोगत होते. अशापरिस्थितीत विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला होता आणि घटनात्मक रचना व मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक होते. न्यायालयाला राणा खटल्यावेळी केलेल्या युक्तिवादात तथ्य आढळले आणि अखेरीस हे प्रकरण पुन्हा खालील प्राधिकरणाकडे पाठवण्याऐवजी न्यायालयाने त्या सदस्यांना संबंधित तारखेपासून उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषित केले होते, ही बाब कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
देवदत्त कामत म्हणाले की, ज्याठिकाणी अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ खर्च झाला असेल, पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासण्यासाठी चुकीच्या निकषांचा वापर केला असेल आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, अशा ठिकाणी प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पूर्तता होणार नाही. कारण शेवटी न्यायाची पूर्तता हाच महत्त्वाचा निकष आहे. या न्यायालयाचे अधिकार ‘सर्टिओरारी’ किंवा ‘मँडमस’च्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. जर सभापतींकडून दहाव्या अनुसूचीचे महत्त्व कमी होऊ देणे किंवा ती निष्प्रभ होऊ देणे ही बाब न्यायालय खपवून घेणार नाही. त्यामुळे असाधारण परिस्थितीत जिथे सभापती निर्णय घेण्यास अपयशी ठरतात तिथे संपूर्ण न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेऊ शकते, असे मत कामत यांनी न्यायालयात मांडले.