सोशल मीडियावर न्यायालयाचे कामकाज दाखवता येणार नाही

नवी दिल्ली/24 जुलै-सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यावर बंदी घातली आहे. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचा वृत्त निवेदनावर (न्यूज रिपोर्टिंग) कोणताही परिणाम होणार नाही.
सीजेआय सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणावर (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) आणि व्हिडिओ शेअरिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍या एका जनहित याचिकेवर (झखङ) अंतरिम आदेश पारित केला. न्यायालयाने पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा अंतरिम आदेश पारित केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस (सेक्रेटरी जनरल) किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायिक कामकाजाची ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग काढणे, सुधारित करणे, प्रसारित करणे, त्यातून कमाई करणे, पोस्ट करणे, रीपोस्ट करणे किंवा अपलोड करणे प्रतिबंधित राहील. याचिकाकर्ता हर्षिता ग्रोवर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, न्यायालयांच्या लाईव्ह-स्ट्रीमिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उद्देश न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा आहे. परंतु, सामान्य लोकांची न्यायालयाच्या कार्यवाहीपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी केलेल्या या उपायाचा गैरवापर होत आहे