विप्लव बाजोरिया सुप्रीम कोर्टात जाणार नाहीत

कायदेशीर लढाईचा मार्ग बाजोरिया यांनी सोडला

उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुस्पष्ट, निवडणूक अधिकार्‍यांचा निर्णय कायम

अमरावती /5 जुन- अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीच्या रिंगणातून माजी आ. विप्लव बाजोरिया यांनी माघार घेतली आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद केला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवल्याने बाजोरिया यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माघारीमुळे अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीतील बाजोरिया यांचे आव्हान पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून माजी आ. विप्लव बाजोरिया यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, उमेदवारी अर्ज आणि शपथपत्रात त्रुटी असल्याचा आक्षेप प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे नोंदवला होता. 3 जुन रोजी या अर्जांची छाननी करताना जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. आक्षेपांमध्ये तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणास्तव नामंजूर करत त्यांना अपात्र ठरवले. या निर्णयाविरुद्ध विप्लव बाजोरिया यांनी त्यांचे वडील माजी आ.गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यासोबत नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांचा निर्णय योग्य ठरवत तो कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर बाजोरिया यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदेशीर लढाईचा मार्ग कठीण असल्याचे ओळखून आणि निकालाची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून पूर्णपणे बाहेर पडणेच पसंत केले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर वास्तव-उमेदवारी अर्जातील तांत्रिक त्रुटी गंभीर ठरल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय कायम राखल्याने बाजोरिया यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ वाया घालवण्यापेक्षा माघार घेणे योग्य ठरले. तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे उमेदवाराला निवडणुकीच्या रणांगणातून बाहेर पडावे लागले, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.