अमरावतीमध्ये सोळाव्या जनगणनेचा आजपासून प्रारंभ

* सुरक्षेसाठी बँकेची माहिती देण्याची गरज नाही

अमरावती/30 एप्रिल- शहरासह संपूर्ण देशात 16व्या जनगणनेचा शुभारंभ 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून होणार आहे. यंदा प्रथमच डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जाणार असून नागरिकांना स्वतःची माहिती भरण्याची विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत 33 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार असून, दोन टप्प्यांत ही मोहीम पूर्ण केली जाईल.
देशाच्या विकासाला नवी दिशा देणारी सोळावी जनगणना 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर सुरू होणार आहे. यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असणार असून, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नागरिकांना स्वतःची माहिती थेट भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांना 33 प्रश्नांची उत्तरे देऊन आपली संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. ही 21व्या शतकातील तिसरी जनगणना आहे. केंद्र सरकारने या अभियानासाठी जनकल्याण हेतू जनगणना हे घोषवाक्य निश्चित केले आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 ते 15 मे दरम्यान नागरिक स्वतः माहिती भरू शकतील. त्यानंतर 16 मे ते 14 जून या दुसर्‍या टप्प्यात कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करतील. माहिती भरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलचा वापर करावा लागेल. हे पोर्टल मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीसह विविध भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. ज्या नागरिकांना तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे स्वतः माहिती भरता येणार नाही, त्यांच्यासाठी 16 मेपासून दुसरा टप्पा सुरू होईल. या अंतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारी व पर्यवेक्षक घरोघरी जाऊन डिजिटल पद्वारे नागरिकांची माहिती नोंदवून घेतील. ज्यांनी आधीच स्वतः नोंदणी केली आहे, त्यांना कर्मचार्‍यांच्या भेटीदरम्यान केवळ त्यांची ओळख पटवून देणारा क्रमांक दाखवावा लागेल. या क्रमांकामुळे पुन्हा माहिती देण्याची गरज उरणार नाही आणि प्रक्रिया जलद पूर्ण होईल. जनगणनेच्या नावावर सायबर गुन्हेगार फसवणूक करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही नागरिकाला बँकेचे खाते, पॅन कार्ड क्रमांक किंवा गोपनीय ओटीपी विचारला जात नाही. यासाठी कोणतीही रक्कम आकारली जात नाही. असा कोणताही फोन आल्यास त्यावर विश्वास न ठेवता सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

जनगणनेची माहिती देशाच्या विकासासाठी आवश्यक

जनगणनेतून मिळणारी माहिती पुढील दहा वर्षांतील शाळा, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यासारख्या सरकारी योजनांचे नियोजन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक नागरिकाने खरी माहिती देणे हे त्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे सर्वांनी या प्रक्रियेत पूर्ण जबाबदारीने सहभागी व्हावे.