पथ्रोटच्या घरकुल योजनेत विणाकारण शेकडो लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

* मस्टर घोटाळ्यातून लाखो रुपयांची मलई लाटली; ग्रामपंचायत प्रशासनाचे मौन
* गरिबांच्या स्वप्नांवर टाच; 26 हजारांच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची वणवण

पथ्रोट / 19 मार्च : ‘सर्वांना घरे’ अशा घोषणा देणार्‍या शासनाच्या योजनांना अचलपूर पंचायत समिती अंतर्गत येणार्‍या पथ्रोट गावात भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. येथील घरकुल आवास योजनेचा बोजवारा उडाला असून, कोणतीही तांत्रिक अडचण नसताना शेकडो गरीब लाभार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून हक्काच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर डल्ला मारला जात असल्याची चर्चा आता गावात उघडपणे सुरू झाली आहे. घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कर्जबाजारी झालेल्या गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम येथील बेजबाबदार प्रशासन आणि भ्रष्ट रोजगार सेवक करत असल्याचा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आणि रमाई आवास योजनेतून हक्काचे घर मिळेल या आशेने पथ्रोटमधील अनेक कुटुंबांनी उसनवारी करून घराचे बांधकाम पूर्ण केले. नियमानुसार 1 लाख 20 हजारांचे मुख्य अनुदान आणि रोजगार हमी योजनेतून 26 हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, येथील रोजगार सेवकाने मस्टर काढण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. ज्यांनी पैसे दिले नाहीत, त्यांचे मस्टरच काढले गेले नाहीत. उलट, ज्यांनी काम केले नाही, अशा भलत्याच व्यक्तींच्या नावावर मस्टर काढून शासकीय निधी हडप केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. ’मातृभूमी’मध्ये या प्रकरणावर प्रकाश टाकताच प्रशासनाने ’तांत्रिक अडचण’ असल्याचे लंगडे समर्थन देऊन स्वतःचा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. गावाचा विस्तार मोठा असल्याने दुसरा रोजगार सेवक नियुक्त करण्याचे आदेश असतानाही, ग्रामपंचायत प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. रोजगार सेवकाच्या हलगर्जीपणामुळे मस्टर वेळेवर न निघाल्याने लाभार्थ्यांना घरकुल अनुदानाचा शेवटचा टप्पाही मिळेनासा झाला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मते, जर मुख्य अनुदान पूर्ण दिले तर रोजगार हमीची रक्कम मिळणार नाही, अशा तांत्रिक कचाट्यात लाभार्थ्यांना अडकवण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत सचिव, रोजगार सेवक आणि पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हा ’अर्थपूर्ण’ खेळ सुरू असल्याचे दिसून येते. या भ्रष्ट साखळीमुळे गरिबांचे संसार उघड्यावर आले असून, दोषी रोजगार सेवकावर कठोर कारवाई करून तातडीने अनुदान देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा, संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत.

कष्टाचा पैसा जातोय कुणाच्या खिशात?

एकीकडे गरिबांना घरासाठी रक्ताचे पाणी करावे लागत आहे, तर दुसरीकडे रोजगार सेवकाच्या मनमानी कारभारामुळे सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकला जात आहे. मस्टर घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून, या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाल्यास अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. गरिबांचा घास हिरावणार्‍या या भ्रष्ट व्यवस्थेचा बुरखा आता फाडण्याची वेळ आली आहे.