मनपाच्या मार्केटसाठी नवी लीज, नवे भाडे

* आमसभेने भाडे आणि लीज वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली
* नव्याने सर्वेक्षण होणार, नवीन समिती गठीत
* प्रशासक राजवटीत झालेली वाढ आमसभेला अमान्य
* मनपाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन दर निश्चित करण्याचा मुद्दा गाजला

अमरावती / 17 मार्च – अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या मनपाच्या पाच प्रमुख व्यापारी संकुलांमधील दुकानांचे भाडे आणि लीज करारात नियमानुसार वाढ करण्याच्या मुद्द्यावरून आज बोलावण्यात आलेल्या मनपाच्या आमसभेत जबरदस्त चर्चा झाली. यावेळी प्रशासक राजवटीदरम्यान मनपा प्रशासनाच्या वतीने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने भाडे आणि लीज वाढीसंदर्भात केलेल्या शिफारसी आमसभेत मांडण्यात आल्यात. यानंतर, विरोधकांनी मनपाची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि वर्तमान बाजारमूल्य लक्षात घेता, समितीच्या वतीने प्रस्तावित केलेली भाडेवाढ अत्यंत अल्प असल्याचे सांगत यावर नव्याने विचार करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
विरोधकांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या तीव्र हरकती लक्षात घेऊन पीठासीन सभापती तथा महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी मागील समितीच्या शिफारसींना स्थगिती देण्यासोबतच, आगामी तीन महिन्यांच्या आत एक नवीन समिती गठीत करून मनपाच्या व्यापारी संकुलांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची घोषणा केली. ज्यामुळे मनपाच्या व्यापारी संकुलांच्या भाडे आणि लीज करारातील वाढीचा निर्णय तूर्तास लांबणीवर पडला आहे. या विषयावरील चर्चेदरम्यान आमसभेत विरोधक सुरुवातीपासूनच सत्ताधारी आणि प्रशासनाविरुद्ध जबरदस्त पद्धतीने आक्रमक दिसले. दुसरीकडे, सत्ताधार्‍यांनी बचावात्मक भूमिका स्वीकारत समितीच्या शिफारसींना स्थगिती देऊन आणि आगामी काळात नव्याने सर्वेक्षण करून निर्णय घेण्याचा मध्यममार्ग काढला. उल्लेखनीय आहे की, मनपा क्षेत्रात असलेल्या पाच प्रमुख व्यापारी संकुलांमधील बहुतांश दुकानांची लीज मुदत बर्‍याच काळापूर्वी संपली असून त्याचे नूतनीकरण अद्याप करण्यात आलेले नाही. तसेच मनपाच्या व्यापारी संकुलांमधील दुकानांचे भाडे सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत, गेल्या अनेक दिवसांपासून मनपाच्या व्यापारी संकुलांचा नवीन लीज करार करून बाजारमूल्यानुसार भाडे निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत होती, जेणेकरून खालावलेली अमरावती महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारता येईल आणि या सर्व व्यापारी संकुलांच्या दुकानांच्या माध्यमातून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळेल. हीच बाब लक्षात घेऊन आजच्या आमसभेच्या कार्यसूचीमध्ये हा विषय प्रशासकीय विषय क्र. 10 म्हणून समाविष्ट करण्यात आला होता.
आज झालेल्या आमसभेच्या कार्यसूचीमधील या विषयावर चर्चा सुरू होताच विरोधी नगरसेवक जणू सत्ताधारी पक्षावर तुटून पडले. यावेळी विरोधी गटाच्या वतीने विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, काँग्रेसचे स्वीकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल, मिलिंद चिमोटे, बबलू शेखावत, प्रा. डॉ. संजय शिरभाते, एमआयएमचे नगरसेवक शेख हमीद, नजीब खान आणि राशीद अली यांनी प्रशासक काळातील तज्ज्ञ समितीच्या पात्रतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आणि त्या समितीमध्ये कोणत्या क्षेत्रातील कोणते तज्ज्ञ होते, याची माहिती सभागृहासमोर ठेवली पाहिजे, असे विचारले. तसेच या समितीच्या शिफारसी कोणत्या आधारावर मान्य करण्याची तयारी केली होती, हे देखील सांगितले पाहिजे असे ते म्हणाले. विरोधकांचे म्हणणे होते की, समितीने सुचवलेली भाडेवाढ बाजारभावाच्या तुलनेत खूप कमी असून समितीने आपल्या शिफारसींमध्ये बाजारमूल्यासोबतच मनपाच्या आर्थिक स्थितीचा अजिबात विचार केलेला नाही. ज्यामुळे उक्त समितीच्या शिफारसी थेट मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत, तर यावर नव्याने विचारविनिमय व्हायला हवा.
विशेष म्हणजे, विरोधी नगरसेवकांसह सत्ताधारी पक्षातील स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर, भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे, राष्ट्रवादीचे स्वीकृत नगरसेवक भोजराज काळे, नगरसेविका राधा कुरील, युवा स्वाभिमान पक्षाचे गटनेते ज्ञानेश्वर उर्फ नाना आमले, प्रशांत वानखडे, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मंगेश मनोहरे, चंदू खेडकर आणि मनीष बजाज यांनीही मनपाच्या आर्थिक हितासाठी या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. मनपाच्या व्यापारी संकुलांच्या भाडेवाढीसह आजच्या आमसभेत ’खाऊ गल्ली’च्या मुद्द्यावरूनही मोठा गदारोळ झाला. या संदर्भात विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांचेही असे म्हणणे होते की, सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार खाऊ गल्लीतील स्टॉल्सचे भाडे निश्चित करावे, जेणेकरून मनपाचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवता येतील आणि आर्थिक स्थिती सुधारता येईल. या विषयावरून झालेल्या गदारोळादरम्यान सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव मांडला की, अमरावती मनपा क्षेत्रातील खासदार आणि आमदारांसह मनपाची एक समिती गठीत करून यावर निर्णय घेण्यात यावा. ही सूचना स्वीकारत महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी आपल्या ’रुलिंग’मध्ये या विषयाला स्थगिती दिली आणि लवकरच ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यासोबतच मनपाच्या व्यापारी संकुलांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येईल, जेणेकरून संपलेल्या लीजचे नूतनीकरण आणि नवीन भाडे निश्चित करणे सोपे होईल.

अनेक दुकानदारांनी परस्पर विकली दुकाने या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले की, मनपाच्या व्यापारी संकुलांमध्ये दुकाने भाड्याने घेतल्यानंतर सुमारे 79 दुकानदारांनी आपली दुकाने परस्पर तिसर्‍या व्यक्तीला विकली आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. – अविनाश मार्डीकर, नगरसेवक

ठराविक वेळेत निर्णय न झाल्यास काय? स्वीकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर आगामी 2-3 महिन्यांत यावर ठोस निर्णय झाला नाही, तर भाडेवाढीसाठी कोणती योजना असेल? याची रूपरेषा आजच ठरवावी लागेल. सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी हा विषय 2017 पासून प्रलंबित असल्याचे सांगितले. तेव्हा अनिल अग्रवाल यांनी सर्व संकुलांचे नव्याने सर्वेक्षण करून बाजारमूल्यानुसार भाडे निश्चित करण्याची मागणी केली. -अनिल अग्रवाल, नगरसेवक

आम्ही व्यापार्‍यांच्या विरोधात नाही, पण शहराचा विकासही हवा विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले म्हणाले की, काँग्रेससह सर्व विरोधक स्थानिक व्यापार्‍यांच्या विरोधात नाहीत, उलट शहराची प्रगती व्हावी हीच आमची इच्छा आहे. परंतु शहराच्या विकासासाठी मनपाची आर्थिक स्थिती मजबूत असणे आवश्यक आहे. काही अधिकारी केवळ व्यापार्‍यांचे हित पाहत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. -विलास इंगोले, नगरसेवक

जुन्या दुकानदारांना प्राधान्य द्या, पण वाटाघाटी करा नगरसेवक बबलू शेखावत म्हणाले की, मनपाचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे. जुन्या दुकानदारांना प्राधान्य देऊन त्यांच्याशी वाटाघाटी कराव्यात किंवा खुल्या लिलाव प्रक्रियेचा विचार करावा, जेणेकरून दुकानांचे खरे बाजारमूल्य समोर येईल.
-बबलू शेखावत, नगरसेवक

पालकमंत्र्यांनाही प्रक्रियेत सामील करा स्वीकृत नगरसेवक अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी बीओटी आणि नॉन-बीओटी तत्वांवर विचार करण्याची मागणी केली. जोपर्यंत फेरचर्चा होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची विनंती त्यांनी महापौरांना केली.
-अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे, नगरसेवक

’माजी पालकमंत्री’ उल्लेखावरून सभागृहात गदारोळ थकीत करासाठी माजी पालकमंत्र्यांच्या मालमत्तेला सील लावल्याचा उल्लेख नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनी केल्यावर काँग्रेस नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. विलास इंगोले यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित हॉटेलवरील कारवाईचा त्या माजी पालकमंत्र्यांशी कोणताही संबंध नव्हता. त्यामुळे असा उल्लेख कामकाजातून वगळावा.