मनपाचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा दुसरा ठेकाही वादग्रस्त

कंपनीला झुकते माप दिल्याचा संशय

अमरावती/12 मार्च – महानगर पालिकेच्या स्वच्छता ठेक्यावरून झालेल्या वादानंतर आता घनकचरा व्यवस्थापनाचा दुसरा मोठा ठेकाही वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. ’नेकऑफ इंडिया प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आलेल्या बायोमायनिंगच्या कामाला स्थायी समितीने आपल्या पहिल्याच बैठकीत स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, दर्यापूरचे आमदार गजानन लवटे यांनीही या प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्याने खळबळ उडाली आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये राबवण्यात आलेल्या या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचा आरोप होत आहे. स्थायी समितीचे सदस्य प्रशांत महल्ले यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश अनासाने यांनी सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, नेकऑफ कंपनीने कामाचा आवश्यक ’डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सादर केला नव्हता. तरीही प्रशासनाने या कंपनीला झुकते माप का दिले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या कंपनीची पार्श्वभूमीही वादग्रस्त ठरली आहे. भोपाळ महानगरपालिकेने समाधानकारक काम न केल्यामुळे 7 ऑगस्ट 2024 रोजी या कंपनीचा ठेका रद्द केला होता आणि पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दल दंडही ठोठावला होता. ही बाब समोर आल्यानंतर सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. मात्र, ऐनवेळी माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण अधिकार्‍यांनी दिल्याने, पुढील बैठकीपर्यंत या ठेक्याची वर्क ऑर्डर काढू नये आणि ’जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असे आदेश सभापतींनी दिले आहेत.

पात्रता नसताना ठेका कसा दिला?

ज्या कंपनीचा आधीचा रेकॉर्ड खराब आहे आणि ज्यांनी ’डीपीआर’ देखील दिलेला नाही, त्यांना अमरावतीचे काम कोणत्या आधारावर दिले गेले, असा सवाल सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी उपस्थित केला आहे. चुकीच्या कंपनीला पाठीशी घालण्यापेक्षा हा ठेका त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

ठेक्याची स्थिती ’जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश

स्थायी समितीने प्रशासनाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत ’नेकऑफ’ कंपनीला कोणतेही कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचा हा प्रकल्प आता अधांतरी लटकला आहे.

भोपाळ मनपाने केली होती कारवाई

महानगरपालिकेने भोपाळ प्रशासनाकडून या कंपनीबाबत माहिती मागवली होती. त्या उत्तरात असे स्पष्ट झाले की, कंपनीला काळ्या यादीत टाकले नसले तरी, 7 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांचे काम रद्द करण्यात आले होते. पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल कंपनीला मोठा दंडही सोसावा लागला होता.

कायद्याची काय आहे तरतूद?

आयुक्तांच्या प्रस्तावावर समितीचा अधिकार महानगरपालिका नियमांनुसार, आयुक्तांनी मंजूर केलेला कोणताही प्रस्ताव स्थायी समिती सलग तीन बैठकांपर्यंत रोखून धरू शकते. जर तीन बैठकांनंतरही निर्णय झाला नाही, तर आयुक्त तो प्रस्ताव थेट नगरविकास मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवू शकतात. सध्या या ठेक्यावर समितीने पहिल्याच बैठकीत लगाम लावला आहे.