संशोधक विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक शिक्षकांवरील अन्याय शैक्षिक महासंघ खपवून घेणार नाही

अमरावती /20 जानेवारी : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मा. कुलगुरू यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर व ठोस चर्चा केली. या भेटीत संशोधक विद्यार्थ्यांची वस्तुस्थिती, त्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांचे प्रश्न तसेच मार्गदर्शक शिक्षकांवर येणारा अन्याय याबाबत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडण्यात आली.
शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले की, विद्यापीठाने अधिसूचना क्र. 163/2024 अन्वये सत्र 2023-2024 साठी पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया राबविली होती. या अधिसूचनेनुसार संशोधक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन आरएसीमार्फत प्रवेश घेतला, 1/2016 नियमांनुसार कोर्सवर्क पूर्ण केले, विद्यापीठ परीक्षा उत्तीर्ण केली तसेच संशोधन आराखडा सादर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली. विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर आवश्यक सर्व शुल्क भरल्यानंतर नोंदणी प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात विद्यार्थ्यांना आरआरसी सभेसाठी बोलाविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळी मार्गदर्शक शिक्षक संबंधित संशोधन केंद्राच्या महाविद्यालयात नियमित सेवेत नसल्याचे कारण पुढे करून संशोधक विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने तीव्र अन्याय झाल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. या संदर्भात 1/2016 नियमांनुसार विद्यापीठाने अनेक मार्गदर्शक शिक्षकांना इतर महाविद्यालयांच्या संशोधन केंद्रांमध्ये मार्गदर्शन करण्याची रीतसर परवानगी दिलेली असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले. विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या मार्गदर्शकांच्या यादीवर विश्वास ठेवूनच संशोधक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. अशा परिस्थितीत अंतिम टप्प्यात मार्गदर्शक व विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविणे हे नैसर्गिक न्याय, समता व शैक्षणिक नैतिकतेच्या विरोधात असल्याची ठाम भूमिका महासंघाने मांडली.
पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या प्रदीर्घ विलंबामुळे अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. अनेक विद्यार्थी यूजीसी-नेट व जेआरएफ पात्र असून, वेळेत नोंदणी न झाल्यास त्यांची पात्रता व विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय शिष्यवृत्ती धोक्यात येण्याची गंभीर शक्यता आहे. पीएच.डी. नोंदणीअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक भवितव्य धोक्यात येऊ नये, ही प्रमुख मागणी यावेळी मांडण्यात आली. यूजीसी रेगुलेशन 2022 ची अंमलबजावणी विद्यापीठाने नंतरच्या अधिसूचनेद्वारे केली असून, संशोधक विद्यार्थ्यांवर हे नियम प्रतिगामी स्वरूपात लागू करणे अन्यायकारक ठरेल, असे महासंघाने स्पष्ट केले. प्रशासकीय विलंब, दिशानिर्देशांचा अभाव व अधिसूचनांच्या विसंगत अंमलबजावणीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, ही ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.