विदर्भातील वाळू माफियांवर ‘ईडी’चे छापे

बड्या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले

नागपूर /9 जानेवारी : बोगस रॉयल्टीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षात केल्या गेलेल्या रेती चोरी प्रकरणी दाखल प्रकरणी शुक्रवारी (दि.9) सकाळपासून ईडीने नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी धाडसत्र आरंभले आहे.
यामुळे सावनेर परिसरासह जिल्ह्यातील रेतीमाफीयांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात येत असलेल्या धाडसत्रामुळे राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. आज सकाळपासून नागपूर, कामठी, सावनेर आणि मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे एकाचवेळी या धाडसत्राला सुरुवात झाली. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशमधील आंतरराज्यीय रेती माफियांच्या सुमारे पन्नास जणांच्या टोळीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या राज्य सरकारच्या महसुलाचे नुकसान झाले. याच प्रकरणी नागपूर विभागातील बोगस रॉयल्टी माध्यमातून चोरी प्रकरणी नागपुरातील सदर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. याच संदर्भातून सावनेर आणि इतर ठिकाणी ईडीने ही कारवाई केली असल्याची माहिती सूत्राने दिली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह कागदपत्रे या चौकशी पथकांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.
विदर्भातील वाळू व्यवसायातून राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी वाळू माफियांविरुद्ध व्यापक मोहीम उघडली. या मोहिमेअंतर्गत तुमसर तालुक्यातील एका मोठ्या व्यावसायिकाच्या निवासस्थानी आणि दुकानावर सकाळी 8 वाजता छापे टाकण्यात आले. वृत्त लिहेपर्यंत 10 तासांहून अधिक काळ ही चौकशी सुरू असून, या कारवाईने जिल्ह्यातील महसूल आणि पोलीस प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, वाळू माफियांनी संगनमताने बनावट रॉयल्टी आणि बोगस ई-टीपी तयार करून शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे. या नियोजित घोटाळ्याचे धागेदोरे नागपूर जिल्ह्यासह शेजारील मध्य प्रदेश राज्यापर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तुमसर तालुक्यातील कारवाईदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकाने दोन पोकलॅण्ड यंत्रे सील केली असून, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ताब्यात घेतले आहेत. संबंधित व्यावसायिकाच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह त्यांच्या ताफ्यातील महागड्या आलिशान वाहनांची कागदपत्रे आणि बँक खात्यांची सखोल पडताळणी केली जात आहे. अवैध वाळू उपसा आणि काळ्या पैशांच्या या साखळीत केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर प्रशासनातील काही बडे अधिकारीही गुंतले असल्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 2020 मधील बनावट रॉयल्टी प्रकरण आणि विना रॉयल्टी वाळू विक्रीच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या. या तक्रारींच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहारांचा सखोल छडा लावण्यासाठी हे प्रकरण अंमलबजावणी संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. डिजिटल पुरावे आणि बँक खात्यांमधील संशयास्पद देवाणघेवाण यामुळे पुढील तपासात धक्कादायक माहिती उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या वाळू घाटांवर वर्चस्व असलेल्या या व्यावसायिकावर झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर वाळू माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. अवैध उत्खननातून कमावलेला पैसा कुठे गुंतवला गेला आणि या व्यवहारात कोणकोणत्या अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी केली, याचा शोध अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक घेत आहे. ही कारवाई केवळ एका व्यावसायिकापुरती मर्यादित नसून, येणार्‍या काळात जिल्ह्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेतील अनेक प्रभावशाली व्यक्ती आणि अधिकारी चौकशीच्या फेर्‍यात येण्याची शक्यता आहे.