शासकीय सोयाबीन खरेदीवर जाचक अटी

तिवसा /3 डिसेंबर : यावर्षी निसर्ग साथ देणारा ठरला नाही. दरवर्षी ज्या मातीतून सोन्यासारखी सोयाबीन काढली जाते, त्याच मातीत यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले. मग यात आमचा दोष तरी काय? असा सवाल शासकीय सोयाबीन केंद्रावर आलेले शेतकरी करत आहेत. शेतकरी दोषी नसतानाही त्यांच्यावर दोषारोप केल्यासारखी भावना निर्माण केली जात आहे. त्यांच्या पिकाची खरेदी व्हावी म्हणून ते विनंती करत असल्याचा चुकीचा अर्थ घेतला जात आहे.शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर नाफेडने घातलेल्या कडक अटींचा शेतकर्‍यांवर गंभीर परिणाम होत आहे. तहसीलमधील खरेदी केंद्रांकडे शेतकरी वळूच नयेत, अशी परिस्थिती नाफेडच्या नियमांमुळे निर्माण झाली आहे. एका बाजूला मालाची काटेकोर छाननी केल्याशिवाय खरेदी करू नये, असे नाफेडचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे खरेदी-विक्री समिती अडकली आहे. दुसर्‍या बाजूला शासकीय हमीभाव खाजगी व्यापार्‍यांपेक्षा चांगला असला, तरी छाननीच्या पद्धतीमुळे शेतकरी माल केंद्रावर नेण्यास कचरतात. या प्रक्रियेमुळे शेतकर्‍यांचे अर्ध्याहून अधिक सोयाबीन वाया जात असून त्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.या संदर्भात जिल्हा विपणन अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. शासकीय खरेदी केंद्रावर आणलेला माल ताबडतोब परत न्यावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे आम्ही माल न आणता फक्त सोयाबीनचे नमुने देऊन खरेदी शक्य आहे का, हे विचारण्यासाठी आलो आहोत, असे शेंदोळा खुर्द येथील शेतकरी बालासाहेब कालमेघ यांनी सांगितले. तर 20 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत केवळ 4 हजार क्विंटल सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. गतवर्षी याच काळात खरेदीचा आकडा 20 हजार क्विंटल पार गेला होता. अशी माहिती सुद्धा व्यवस्थापण दीपक गोफणे यांनी दिली आहे.