मेळघाटातील कुपोषणावर न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे

प्रशासकीय अनास्थेमुळे 115 हून अधिक जीवांचा बळी गेल्याने संताप

मुंबई/20 जानेवारी – जिल्ह्यातील मेळघाटात कुपोषणाच्या विळख्यात सापडलेले निष्पाप बालके, गर्भवती माता आणि स्तनदा मातांच्या सतत होणार्‍या मृत्यूंवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. मेळघाट सारख्या दुर्गम आदिवासी भागातील ही जीवघेणी परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, सरकारने केलेले प्रयत्न तोकडे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 115 पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेल्याची आकडेवारी समोर येताच न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा सरकारने आता प्रबळ इच्छाशक्ती आणि तत्परता दाखवून या संवेदनशील प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर मेळघाटातील वाढत्या मृत्यूंच्या संदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ति अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. विशेष सरकारी वकील पी. बी. सामंत यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, मेळघाटातील प्रत्येक मृत्यू हा केवळ कुपोषणाने झालेला नाही, तर त्यामागे इतरही सामाजिक कारणे आहेत. आदिवासी भागात आजही 13 ते 14 वर्षांच्या कोवळ्या वयात मुलींचे लग्न लावून दिले जाते, ज्यामुळे त्या लवकर गरोदर होतात. अशा कमी वयातील गर्भधारणेमुळे वेळेआधीच प्रसूती होणे आणि वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होऊन माता किंवा बालकाचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे सरकारने शपथपत्रात नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने सरकारच्या या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट बजावले की, या समस्या मुळापासून शोधून त्या दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. केवळ प्रशासकीय कारणे देऊन चालणार नाही, तर या भागातील लोकांसाठी प्रभावी आरोग्य सेवा आणि जनजागृती करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागात कुपोषण आणि मातामृत्यूचे सत्र थांबवण्यासाठी प्रशासनाकडे दृढ निश्चय असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सरकारचा अजब युक्तिवाद आणि वास्तव-न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार मेळघाटातील आदिवासी भागात बालविवाहाची प्रथा आजही कायम असल्याने अल्पवयीन मुली माता बनत आहेत. यामुळे प्रसूतीदरम्यान अनेक वैद्यकीय समस्या उद्भवतात. सरकारने या मृत्यूंना केवळ कुपोषण न मानता सामाजिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे म्हटले असले तरी न्यायालयाने मात्र सरकारच्या तोकड्या प्रयत्नांवरच बोट ठेवले आहे.