मनपाची झोननिहाय कंत्राट प्रक्रिया रद्द

* ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
* आठ दिवसांत नवीन स्वच्छता निविदा काढण्याचा आदेश

अमरावती /7 ऑक्टोबर : शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनात चाललेल्या अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणाविरोधात नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर अखेर हायकोर्टाने मंगळवारी महत्वाचा निकाल दिला आहे. हायकोर्टाने अमरावती महानगरपालिकेला स्पष्ट शब्दांत फटकार देत झोनवार स्वच्छतेचे ठेके तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई अथवा गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, स्वच्छतेसाठी आठ दिवसांच्या आत नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. शहरातील अनेक भागांत गेल्या काही महिन्यांपासून कचर्‍याचे ढीग, दुर्गंधी आणि अपुरी सफाई यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी करूनही महानगरपालिकेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नव्हती, परिणामी नागरिकांनी माजी नगरसेवकांच्या पुढाकाराने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत स्पष्ट म्हटले की, शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित स्वच्छतेच्या जबाबदारीत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही. न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार स्वच्छतेचे ठेकेदार नियमबाह्य पद्धतीने कार्य करत असून, कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचे स्पष्ट झाले. काही ठिकाणी केवळ कागदोपत्री सफाई दाखवली जात असल्याचे, तर काही ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याचेही निदर्शनास आले. या सर्व बाबींचा विचार करून हायकोर्टाने ठेकेदारांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचे, तसेच आवश्यक असल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमरावती महानगरपालिकेला आठ दिवसांच्या आत नवीन स्वच्छता टेंडर प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. हायकोर्टाचा हा आदेश महापालिकेसाठी अक्षरशः वॉर्निंग बेल ठरत असून, आतापर्यंत चालत आलेल्या ढिसाळ व्यवस्थापनावर मोठा धक्का बसला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि शहराच्या स्वच्छतेशी संबंधित बाबतीत कोणतीही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे आता शहरात नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार असून, पारदर्शक आणि जवाबदार पद्धतीने स्वच्छता व्यवस्था उभारण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता असून, प्रशासनावर तत्परतेने काम करण्याची जबाबदारी आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय अमरावतीकरांसाठी मोठा दिलासा ठरत असून, नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी आणि नागरिक संघटनांनी या निकालाचे स्वागत करत, तो शहराच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी एक महत्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे. आगामी काही दिवसांत महानगरपालिका या आदेशाची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने करते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.