सर्वोच्च न्यायालय नोटीस

  • भारत

    ‘बांठिया आयोगा’ रद्द करा

    नवी दिल्ली/27 जानेवारी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे बांठिया आयोगाचा अहवाल सुध्दा रद्द करण्यात यावा…

    Read More »
Back to top button