राज्यासाठी जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरण जाहीर

मुंबई/21 सप्टेंबर- जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येत आहे. विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावा. तसेच महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरणातंर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (21 सप्टेंबर) येथे दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत बोलताना फडणवीस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य प्रशिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची सूचना केली. जागतिक स्तरावरील बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची प्रभावी सांगड घालावी लागेल. त्यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारताने सुमारे 28 देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर जॉब्स रिपोर्ट 2025’नुसार 2030पर्यंत जगभरात सुमारे 17 कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील तर सुमारे 9 कोटी 20 लाख रोजगार विस्थापित होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या धोरण मसुद्यात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य दिले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासन भर देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.