वंचित 18 हजार शेतकर्‍यांना मिळणार कर्जमाफीचा लाभ

दिवसभरात 1200 ते 1300 निवेदने प्राप्त

दर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक

अमरावती/21 सप्टेंबर– जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या 18 हजार शेतकर्‍यांची ओळख पडताळणी पूर्ण करणे, पीक कर्जवाटपाला गती देणे, शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे वाढविणे आणि नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारी तातडीने सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात सुमारे 56 हजार शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ 3225 शेतकर्‍यांना कर्ज मिळाले आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जवाटपाला वेग द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.
अमरावती जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी नागरिकांची निवेदने स्वीकारली. दिवसभरात सुमारे 1200 ते 1300 निवेदने प्राप्त झाली. अनेक नागरिकांनी एकाच प्रश्नासाठी वारंवार अर्ज करूनही तो सुटला नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय छाननी करून ज्या तक्रारी नियमात बसतात त्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही ओळख पडताळणी पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 18 हजार शेतकरी वंचित राहिल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. या शेतकर्‍यांची मतदारसंघनिहाय यादी तयार करून आ. तसेच जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी गावागावात पोहोचणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, तलाठी, कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून संबंधित शेतकर्‍यांची ओळख पडताळणी पूर्ण करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाची स्थितीही अत्यंत कमी आहे. आतापर्यंत केवळ 8 टक्के कर्जवाटप झाले असून सुमारे 56 हजार शेतकर्‍यांना कर्ज मिळणे अपेक्षित असताना केवळ 3225 शेतकर्‍यांनाच कर्ज मिळाले आहे. त्यामुळे पात्र शेतकर्‍यांनी तातडीने बँकेत जाऊन पीक कर्जाची मागणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले. कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकर्‍यांसाठी नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग खुला झाला असून बँकांनी अनावश्यक अडवणूक करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या.कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे देताना शेतकर्‍यांकडून पैसे घेऊ नयेत आणि त्यांना वारंवार बँकेच्या फेर्‍या मारायला लावू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या खासगी बँकांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केवळ 50 टक्के शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेऊन पात्र शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास वीज देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील तीन दिवसांत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वीज यंत्रणेतील बिघाडामुळे पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी महावितरणला आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील वीज व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सुमारे 485 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून तो उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या आढाव्यात जिल्ह्यातील कोणताही तालुका वगळण्यात आलेला नाही. सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले असून तूर आणि कापूस पिकांचीही पुढील आठ दिवसांत पाहणी करून निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी महसूल, कृषी, ग्रामविकास, जलसंधारण, जलसंपदा आणि महावितरण विभागातील अधिकार्‍यांना मुख्यालयी राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळाच्या काळात जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात येणार असून छोटे तलाव, बंधारे आणि जुन्या विहिरींचे खोलीकरण व पुनर्भरण केले जाणार आहे. जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांपेक्षा जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच रोजगार हमीची कामे वाढवून गावागावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी सर्व विभागप्रमुखांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेणार आहेत.