बँकांचा संप रद्द

कर्मचार्‍यांच्या सुट्ट्यांवर आता उच्चस्तरीय समिती

मुंबई /27 सप्टेंबर– उद्यापासून देशभरात सुरू होणारा बँक कर्मचार्‍यांचा 3 दिवसांचा नियोजित संप अखेर टळला असून, यामुळे सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन म्हणजेच आयबीए आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन म्हणजेच युएफबीयू यांच्यातील प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला असून कर्मचार्‍यांच्या सुट्ट्यांचा गुंता सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे ठरले आहे.
देशभरातील विविध बँक संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी उद्यापासून सलग 3 दिवस लाक्षणिक संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. हा संप झाला असता तर लागोपाठच्या सुट्ट्यांमुळे बँकांचे दैनंदिन व्यवहार पूर्णपणे ठप्प पडण्याची भीती निर्माण झाली होती. ऐन गर्दीच्या काळात पैसे काढणे, धनादेश वटवणे आणि बाजारातील आर्थिक देवाणघेवाण विस्कळीत होण्याची मोठी चिंता सर्वसामान्यांना लागूनराहिली होती.या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बँक व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रमुख यांच्यात तातडीची बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी सविस्तर आणि परखड चर्चा केली. कर्मचार्‍यांच्या कामाचे तास, पाच दिवसांचा आठवडा आणि हक्काच्या सुट्ट्या या प्रमुख मुद्द्यांवरून निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका दाखवली.
बैठकीअंती सुट्ट्यांच्या संपूर्ण विषयावर सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी एका स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा ठोस निर्णय घेण्यात आला. ही समिती कर्मचार्‍यांचे कामाचे स्वरूप आणि ग्राहकांची सोय लक्षात घेऊन आपला अहवाल सादर करणार आहे. व्यवस्थापनाच्या या आश्वासनानंतर संघटनांनी आपला 3 दिवसांचा प्रस्तावित संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
संप मागे घेतल्यामुळे उद्यापासून गाव-खेड्यांपासून ते शहरांपर्यंतच्या सर्व राष्ट्रीयकृत तसेच खाजगी बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू राहील. रोकड व्यवहार, खातेपुस्तिका भरणे, पीककर्ज वाटप आणि व्यापारी उलाढाल कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडणार असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनी मोठा सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
सुट्ट्यांच्या प्रश्नावर विशेष समितीचा तोडगा- बँक कर्मचार्‍यांच्या शनिवार व रविवार अशा सलग 2 दिवसांच्या हक्काच्या सुट्ट्या आणि कामाच्या तासांचा पेच सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येणार आहे. ही समिती संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय साधून लवकरात लवकर आपला अंतिम अहवाल देईल. तोपर्यंत संप लांबणीवर टाकल्याने कोट्यवधी ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार सुरक्षित राहिले आहेत.