शाळेत शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता गरजेची

कॉलेजमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी देखील पात्रता आवश्यक

नवी दिल्ली/8 सप्टेंबर ;  सुप्रीम कोर्टाने शाळा आणि कॉलेजमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतरिम आदेश जारी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आरटीई, एनसीटीई आणि यूजीसी अंतर्गत विहित केलेल्या पात्रता पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही शिक्षकाची नियुक्ती केली जाणार नाही किंवा त्यांना सेवेत कायम ठेवले जाणार नाही. ही पात्रता शिक्षण हक्क कायदा , राष्ट्रीय शिक्षण आयोग कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्यांतर्गत विहित करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश र्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, अंतरिम उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत की, शाळा आणि कॉलेजमध्ये फक्त त्याच शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल किंवा त्यांना सेवेत कायम ठेवले जाईल ज्यांच्याकडे लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींनुसार विहित केलेली आवश्यक पात्रता असेल.
आसाममधील शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचार्‍यांच्या सेवांच्या शासकीयकरणाच्या पद्धतीला आव्हान देणार्‍या एका याचिकेतून हे प्रकरण समोर आले.