मंत्री-अधिकार्‍यांचे विदेश दौरे रद्द

ताफ्यातील गाड्यांची संख्या आता थेट निम्म्यावर

मंत्री-अधिकारी एक दिवस बस-मेट्रोने फिरणार

नवी दिल्ली/13मे– जागतिक ऊर्जा संकट आणि इंधन बचतीच्या मोहिमेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचा ताफा कमी करून देशासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याच्या प्रशासनात काटकसरीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या आता थेट निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मंत्री, अधिकार्यांगचे विदेश दौरे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंधन आणि परकीय चलनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दोन उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. आता मंत्रालयातील बैठकांसाठी अधिकार्‍यांना जिल्ह्यांतून मुंबईला यावं लागणार नाही, तर या बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतल्या जातील.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांची असेल.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अनिवार्य-पर्यावरण आणि इंधन बचतीचा संदेश देण्यासाठी मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी मेट्रो किंवा अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. राज्याचे मंत्री आणि सनदी अधिकार्‍यांनी सध्या कोणतेही परदेश दौरे करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
अत्यावश्यक कामाशिवाय मंत्र्यांनी शासकीय विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर करू नये. त्याऐवजी नियमित व्यावसायिक विमानाने प्रवास करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी मेट्रो किंवा बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. आठवड्यातून किमान एक दिवस असा प्रयोग करून जनतेसमोर आदर्श ठेवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. अधिकार्‍यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात. शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा. शहरांमधील अनावश्यक होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्सवर कारवाई केली जाणार आहे. डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर टाळून वीज वाचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.