दोन हजार पेक्षा जास्त युपीआय पेमेंटवर 0.4 टक्के शुल्क
युपीआय व्यवहार शुल्कासंदर्भात व्यापार्‍यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
15 ऑक्टोबरपासून देशभरात नवीन नियमावली
नवी दिल्ली/15 सप्टेंबर : नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नुसार, 15 ऑक्टोबरपासून ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे व्यापार्‍यांना (मर्चंट्सना) केल्या जाणार्‍या 2,000 रुपयांवरील पेमेंट्सवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल. आज (15 सप्टेंबर) संध्याकाळी जारी केलेल्या निवेदनात, भारतीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ‘पर्सन-टू-पर्सन’ म्हणजेच दोन व्यक्तींमधील कोणत्याही रकमेचे व्यवहार यापुढेही मोफत राहतील. व्यक्तींमधील मोफत युपीआय व्यवहारांवर कोणतीही मासिक मर्यादा, संख्येची मर्यादा किंवा टप्प्याटप्प्याने लागू होणार्‍या मर्यादा नसतील, असेही मंत्रालयाने सांगितले.
‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ म्हणून ओळखले जाणारे हे नवीन 0.4 टक्के शुल्क केवळ तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यापार्‍याला युपीआयद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट करेल. निवेदनानुसार, 75,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतके मर्यादित असेल. तसेच एमडीआरची रक्कम बँका आणि णझख प पुरवठादारांसह पेमेंट इकोसिस्टममधील भागीदारांमध्ये विभागली जाईल. तथापि, काही क्षेत्रांसाठी शुल्काची रचना वेगळी असेल.रेल्वे, दूरसंचार (टेलिकॉम), विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा या क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांवरील व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार 5 रुपये इतके निश्चित शुल्क आकारले जाईल. तसेच म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्स यांच्याशी संबंधित पेमेंट्सवर 0.02 टक्के इतका कमी एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. हा कमी दर औपचारिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
‘पर्सन-टू-पर्सन-मर्चंट’ श्रेणीअंतर्गत युपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणार्‍या लहान व्यापार्‍यांना त्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर भरावा लागणार नाही. तसेच युपीआय प पुरवठादारांना प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे शुल्क आकारण्यासही मनाई असेल. याशिवाय बँकांना अशी सूचना देण्यात आली आहे की, त्यांनी हे सुनिश्चित करावे की व्यापारी एमडीआरचा बोजा युपीआयद्वारे पेमेंट करणार्‍या ग्राहकांवर टाकणार नाहीत. सरकारने सांगितले की, युपीआय मर्चंट व्यवहारांपैकी बहुतांश व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण ते 2,000 रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेचे असतात.
अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नवीन शुल्काचा परिणाम मर्चंट व्यवहारांपैकी केवळ 4 टक्के व्यवहारांवर होण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अ‍ॅक्ट, 2007’ मध्ये सुधारणा केली आहे, ज्याद्वारे अशा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती निश्चित केल्या गेल्या आहेत ज्यांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. युपीआय सुकाणू समितीने कार्यपद्धतीचे निकष, शुल्क वाटपाचे प्रारूप आणि श्रेणीनिहाय कमाल मर्यादा यांबाबत चर्चा केल्यानंतर, छझउख ने आज एका परिपत्रकाद्वारे या नवीन शुल्कांची घोषणा केली.
