कृषि निविष्ठांमध्ये लिंकींग झाल्यास सक्त कारवाई

-कृषी विभागाची आढावा बैठक
अमरावती / 4 जून: येत्या खरीप हंगामात शेतकर्‍यांची लिंकींगमध्ये पिळवणूक होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावरून सूचन देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक विक्रेत्यांच्या स्तरावर कृषि निविष्ठांमध्ये लिंकींगचे प्रकार झाल्यास कृषि विभागाने सक्त कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज कृषि विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते, आत्माच्या प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने, जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर म्हणाले, खरीप हंगामात सुरवातीला बियाणे कमी पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेतकरी विशिष्ट वाणाचा आग्रह करीत असल्यामुळे या बियाणांचा तुटवडा पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कंपनीस्तरावर प्रयत्न करून बियाणांची उपलब्धता होईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. जिल्ह्यात सोयाबीन आणि कापूस पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. कापूस पिकांसाठी पर्यायी असलेल्या वाणांची पेरणी करण्यासंदर्भात शेतकर्‍यांना माहिती द्यावी. बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या बियाणांची उगवण क्षमता तपासूनच विक्रीसाठी ठेवण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थिती बोगस आणि प्रतिबंधित बियाणांची विक्री होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्यासोबतच येत्या काळात खतांच्या उपलब्धतेबाबत प्रयत्नशील राहावे.
शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, पीक विमा, आपत्कालीन मदत आदी योजना राबविण्यात येत आहे. या सर्वांचा लाभ मिळविण्यासाठी आता ग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकर्‍यांना नोंदणी क्रमांक मिळविणे आवश्यक आहे. यात ग्रामस्तरावर शिबीर घेऊन नोंदणीची गती वाढवावी. यात येणार्‍या अडचणी जाणून त्यावर उपाययोजना करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात नोंदणी करण्यावर लक्ष देण्यात यावे. आत्मा, स्मार्ट आणि कृषि संजीवनी प्रकल्पांद्वारे शेतकर्‍यांना विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतही शेतकर्‍यांना माहिती देण्यात यावी.
शेतकर्‍यांना पतपुरवठा हा महत्वाचा घटक आहे. 78 टक्के रक्कमेचे कर्जवाटप झालेले असले तरी सहभागी शेतकर्‍यांची संख्या कमी असल्याने अल्प, अत्यल्प शेतकर्‍यांना कर्जाचे वाटप करण्यात यावे. शेतकर्‍यांनी 31 मार्चपूर्वी कर्जाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना कर्ज मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांकडून कर्ज भरून त्यांना नव्याने कर्ज देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी सांगितले.

-कर्जासाठी सीबिल स्कोअर तपासू नका
शेतकर्‍यांना शेतीसाठी कर्ज देताना सीबिल स्कोअर तपासण्यात येऊ नये, असे आदेश स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात कोणत्याही बँकेबाबत अशा प्रकारची तक्रार आल्यास कठोर कारवाई करावी. यासोबतच कृषि विभागाने अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्म वर्षानिमित्त सुशासन, महिला सक्षमीकरण आणि जलसंधारणाची कामांमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी केले.