व्यवसाय अभ्यासक्रम मान्यतेच्या शुल्कात वाढ

पुणे /5 ऑक्टोबर : राज्यात उच्च माध्यमिक स्तरावरील द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था आणि अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरूपी, विनाअनुदान तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारने वार्षिक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पूर्वी त्रैमासिक 50 हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते, तर आता वार्षिक 1 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, दरवर्षी ही रक्कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडे भरणे अनिवार्य राहणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाने केली आहे.

माहितीनुसार, राज्यात अकरावी व बारावीच्या स्तरावर द्विलक्ष्यी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास ऑनलाईन प्रमाणित कार्यपद्धतीस 2018 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्या काळी, नवीन संस्थांना कायमस्वरूपी, विनाअनुदानित तत्त्वावर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी होती व त्रैमासिक 50 हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. 7 जुलै 2025 च्या शासन निर्णयानुसार ही मान्यता देण्यात आली होती.

मात्र, आता शुल्क आकारणी सुधारण्याचा निर्णय घेऊन, शिक्षण वर्ष 2025-26 पासून या संस्थांना वार्षिक एक लाख रुपये शुल्क आकारून मान्यता देण्यात येणार आहे. हा शुल्क पुढील वर्षी (सन 2026-27) पासूनही लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.