कायदेशीर गुतांगूंत सोडवण्यास प्राधान्य

*राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती
* मराठा आरक्षणावर मार्ग निघावा यासाठी प्रयत्न

मुंबई/31 ऑगस्ट – मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीला माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे ऑनलाईनउपस्थित होते. या बैठकीनंतर मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख मंत्री  राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? याबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर याबाबत अंमलबजावणी करुन कसं पुढे जाता येईल, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. गॅझेटियरच्या नोदींनुसार अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी आणि कायदेशीर बाजू समोर येत आहेत. त्या सोडवण्यासाठी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे सूचना करणार आहेत, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. गॅझेटियरमध्ये नमूद केलेल्या नोदींनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत किंवा त्याची अंमलबजावणी करताना काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. कारण त्रुटी प्रचंड आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाडा सोडला, निजामशाही सोडली तर इतर ठिकाणी लोकांची नावानुसार माहिती आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक नावाचं व्हेरिफिकेशन करावं लागेल. तरीसुद्धा जिल्हा, तालुका स्तरावर काम करता येईल का, याबाबत महाधिवक्तांकडून माहिती जाणून घेतली, अशी माहितीदेखील विखे पाटील यांनी दिली. शेवटी कोणत्याही सरकारने निर्णय घेतल्याने तो न्यायालयात टिकला पाहिजे. कालही संदीप शिंदे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन आले. त्यांनी कायदेशीर बाबी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना निर्णय हवा आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल आहेत, असं विखे पाटील यांनी सांगितलं. आमची सकाळी उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना मनोज जरांगे यांनी काय निरोप दिला याबाबत चर्चा झाली.