बाजार समिती सचिव पदावर विजयकर यांची पुन्हा निवड

-हक्क फक्त संचालक मंडळालाच
अमरावती / 27 ऑगस्ट : अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सचिव पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर अखेर दीपक विजयकर यांची पुन्हा एंट्री झाली आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात मंडी सचिवांच्या नेमणुकीचा व हकालपट्टीचा अधिकार केवळ बाजार समिती संचालक मंडळाकडेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरला असून विजयकर यांना पुन्हा पदावर कायम ठेवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.
मागील पावसाळी अधिवेशनात अमरावती एपीएमसीतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आमदार संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेतील चर्चेत प्रश्न उचलला होता. त्यावर सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी तातडीने 15 जुलै रोजी विजयकर यांना पदमुक्त करून सहकारी संस्थेच्या सहाय्यक निबंधक स्वाती गुडधे यांच्याकडे सचिवपदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवला होता. मात्र संचालक मंडळाने व स्वतः विजयकर यांनी हायकोर्टाची दार ठोठावली. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मंडी ही स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था असल्याचे ठळकपणे नमूद झाले.
नियुक्तीपासून ते वेतनापर्यंत सर्व अधिकार मंडी संचालक मंडळालाच आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारचा हस्तक्षेप हा अधिकारक्षेत्राबाहेरील असल्याचे ठरवले. त्यानुसार विजयकर यांची सचिवपदावर पुनर्बहाली करण्यात आली. दरम्यान, विजयकर यांनी न्यायालयात आपला बाज मांडताना म्हटले की, 2018 पासून व्यक्तिगत वैरातून त्यांच्यावर अनेक तक्रारी दाखल होत आल्या. न्यायालयाने यापूर्वीच्या दोन याचिका फेटाळल्या असून पैसे उकळण्याच्या प्रयत्नातून तक्रारींचा खेळ रचला गेला. त्यातून निर्माण झालेल्या गैरसमजुतींच्या आधारे सरकारने पदच्युतीचा निर्णय घेतला. परंतु अखेर न्यायालयाने तो निर्णय खोडून काढला व मंडी सचिवपदावर पुनर्बहालीचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयामुळे मंडी सचिव दीपक विजयकर यांना दिलासा मिळाला असला तरी राज्य सरकारला मात्र मोठा धक्का बसला आहे. सहकारमंत्री सावे यांनी दिलेला आदेश न्यायालयाने फेटाळल्याने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.