मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव?

*मतचोरीचं प्रकरण तापलं, विरोधक आक्रमक

नवी दिल्ली/ १८ ऑगस्ट : गेल्या काही दिवसांत मतदान प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेवरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केल्यानंतर राजकारण तापले आहे.
मतचोरीच्या संदर्भात व्यक्त केलेल्या आरोपांमुळे देशभरात खळबळ उडाली असताना, १७ ऑगस्ट रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावले. मतचोरीचा शब्द केवळ दिशाभूल करणारा नाही तर भारतीय संविधानाचा अपमान करणारा आहे.

खोट्या आरोपांना निवडणूक आयोग घाबरत नाही. आयोगाने सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे किंवा देशाची माफी मागावी असा इशारा दिला. विरोधी पक्ष आयोगाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत आहेत आणि अखिल भारतीय आघाडी आयोगाविरुद्ध मोहीम सुरू करण्याची तयारी करत असल्याची अटकळ आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सभागृहात गंभीर चर्चा होत असताना होत आहे. खरगे म्हणाले की, भारतीय निवडणूक आयोग आपली संवैधानिक कर्तव्ये टाळू शकत नाही आणि राजकीय पक्षांचे प्रश्न टाळू शकत नाही. मतदानाचा अधिकार हा राजेशाहीचा आत्मा आहे. जर कोणी त्याला आव्हान देण्याचे धाडस केले तर राज्य त्यावर बंदी घालते. दरम्यान, राजद प्रमुख मनोज कुमार झा यांनी स्पष्ट केले आहे की सर्व संसदीय आणि कायदेशीर पर्याय आमच्यासाठी खुले आहेत. महाभियोग चर्चेनंतर, सत्ताधारी भाजपने विरोधकांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अण्णाद्रमुकसारख्या स्वायत्त संस्था राजकीय दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न हा देशाच्या लोकशाहीस धक्का आहे, असा भाजपाकडून दावा करण्यात आला. राहुल गांधी यांनी मांडलेले आरोप आणि आयोगाने दिलेलं कठोर प्रत्युत्तर यामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले असून आगामी संसदीय सत्रात या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, गरीब, श्रीमंत, वृद्ध, तरुण, महिला किंवा कोणत्याही धर्माच्या मतदारांविरोधात आयोगाने कधीही भेदभाव केलेला नाही आणि भविष्यातही करणार नाही.