सुधारित आयकर विधेयक लोकसभेत मंजूर

मुंबई /11 ऑगस्ट : लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा नव्याने इन्कम टॅक्स बिल संसदेत सादर केले आहे. लोकसभेच्या सत्रात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्याने बील लोकसभेत सा दर केले आहे. नुकतेच सरकारने पुनर्रचित नवीन बील मागे घेऊन त्रुटी दूर करणार असल्याचे सांगत इन्कम टॅक्स बिल रद्द केले होते त्याला नव्याने फेरबदल करत अर्थमंत्री यांनी नवे बील पारित केले आहे. मात्र यावेळी कुठलीही चर्चा न होता हे बील पारित झाले आहे. यानंतर विरोधकांचा पारा चढला होता. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले बील कुठल्याही चर्चेशिवाय घेत केवळ आवाजी मतदाना ने मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांचा विरोध असला तरी बील पास झाले.सरकारने तज्ञांच्या मदतीने आयकर कायद्यात फेरबदल केले आहेत. तसेच औद्योगिक विेशात तसेच नागरिकांचे मत जा णून नव्या बीलात आवश्यक ते बदल केले होते. आयकर कायदा 1961 सालचा कायदा पुनर्जीवित करून सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत मांडले होते. जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट भाषा बदलत तसेच अनावश्यक तरतूदी काढत कायद्याचे सरलीकरण करण्याचे ठरविले होते. मात्र अंतिम मसुदाही पुनः बदलण्यात आला आहे. कायद्यातील त्रुटी दूर करत भाषेचा एकच अर्थ काढता यावा यासाठी हा 8 ऑगस्टला बदल पुन्हा अर्थखात्या कडून करण्यात आला होता व पूर्वाश्रमीचा नवीन कायदा रद्दबातल करत फेरबदल करण्याचे जाहीर केले होते ज्याला अंतिम मंजुरी आज लोकसभेत मिळाली आहे.’सिलेक्ट कमिटीच्याजवळजवळ सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.याशिवाय,प्रस्तावित कायदेशीर अर्थ अधिक अचूकपणे व्यक्त करण्यासाठी भागधारकांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत’ असे विधेयकाच्या उद्दिष्टे आणि कारणांच्या निवेदनात म्हटले आहे.चार महिन्यांच्या सखोल पुनरावलोकनानंतर समितीने 285 हून अधिक शिफारशींसह 4500 पानांचा अहवाल तयार केला होता. या सूचनांचा उद्देश कायद्याची भाषा सोपी करणे, तरतु दींमध्ये स्पष्टता आणणे आणि करदात्यांना अनुपालन सोपे करणे हा होता. आता सरकारने या बदलांचा समावेश असलेला बदलासह एक नवीन मसुदा सादर केला आहे. काय आहे नवीन बदल?-समितीने नवीन आयकर कायद्यात धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टना दिलेल्या अनामिक देणग्यांवर कर सूट सुरू ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. तसेच आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही करदात्यांना कोणताही दंडात्मक शुल्क न भरता टीडीएस परतावा मिळविण्याची परवानगी द्यावी असे सुचवले आहे. आयकर विधेयक, 2025 हे भारताच्या करप्रणालीला अद्ययावत आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले आहे. संसदीय निवड समितीच्या 285 शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.