सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणाली

विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज दिले जाईल

राज्यात नव्या पोलीस ठाण्यांसाठी सुधारित निकष

मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय

मुंबई /18 ऑगस्ट: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील छोट्या आणि मध्यम कंत्राटदारांची देयके आता सहा महिन्यात अदा केली जाणार आहेत. त्यासाठी विभागामध्ये उद्योजक, कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी ट्रेड्स प्रणालीचा वापर करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कंत्राटदारांची देयके वर्षानुवर्षे थकीत राहत असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात घडल्या आहेत. कोल्हापूरला पार पडलेल्या कंत्राटदारांच्या अधिवेशनात कंत्राटदारांनी थकीत देयकांचा मुद्दा मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने छोट्या, मध्यम कंत्राटदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम-या प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडून 180 दिवसांत देयकाची रक्कम वितरित होणार आहे. तसे न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज दिले जाईल. या व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण समिती निश्चित करणार आहे.
वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, औद्योगिक आणि तांत्रिक विकास, पर्यटन, वाहतूक, गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप तसेच सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी मनुष्यबळाचे सुधारित निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. नव्याने स्थापन होणार्‍या पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात आली असून, त्यानुसार मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे. गृह विभागाने आज (18 ऑगस्ट) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
सध्या पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळ 1960 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार कार्यरत आहे. जुन्या निकषांनुसार पोलीस ठाण्यांवरील मनुष्यबळ अपुरे पडते. याशिवाय नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे प्रमाणक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ऑगस्ट 2023 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि आवश्यक मनुष्यबळाबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानुसार ‘अ’ वर्ग पोलीस ठाण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत