विरोध डावलून शक्तिपीठ महामार्गाला सरकारची मंजूरी

-आंदोलक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता
-पहिल्या ई-कॅबिनेटमध्ये 8 निर्णय
मुंबई / 24 जून: आज महाराष्ट्र सरकारची पहिली ई-कॅबिनेट बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्ग, आदिवासी शासकीय वसतीगृहांना देण्यात येणारा भत्ता यांसह आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधकांसोबतच काही सत्ताधार्‍यांनीही शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केलेला असतानाही या महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा या महामार्गाला विरोध करणारे आंदोलक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग-पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मंजूरी मिळाली. तसेच आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणार्‍या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जलसंपदा विभागाअंतर्गत कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता या बैठकीत प्रदान करण्यात आली आहे. तर वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणले जाण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. वित्त विभागात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरीत होणार आहे.
नगरविकास विभागाअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील दफनभुमी च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडको संस्थेकडून घेण्यात येणार्‍या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाला. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे.
-मंत्र्यांच्या आयपॅडसाठी कोटींचा खर्च
आजच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारच्या कामकाजाबाबत सुद्धा घेण्यात आला आहे. यापुढे राज्य सरकार ई-कॅबिनेट प्रणाली राबवणार आहे. म्हणजेच राज्य सरकारचे कामकाज हे कागदोपत्री नाही तर आयपॅडच्या माध्यमातून चालणार आहे. या ई-कॅबिनेटकरिता राज्य सरकारकडून मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले आहे. या आयपॅडची किंमत 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असून याकरिता 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्चही करण्यात आला आहे. पेपरलेस कॅबिनेट बैठका घेणे आणि कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, तसेच बैठकीआधी अजेंडा बाहेर येऊ नये, हा या ई-कॅबिनेटमागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ई-कॅबिनेटअंतर्गत मंत्र्यांना बैठकीतील प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार असून, यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला वैयक्तिक पासवर्ड प्रदान केला जाईल. यामुळे प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होईल आणि कागदी कामकाजाला पूर्णपणे आळा बसेल. हा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे.