सरकारचा डोळा आता एसटीच्या जागांवर, खाजगीकरणचा घाट

मुंबई /13 जुलै- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) डेपोच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळ
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी. प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन
स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. तसेच, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी
आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव
ओ.पी.गुप्ता, अपरमुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए.शैला, महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर आदी उपस्थित होते.
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करावा
प्रवाशांना अधिक सुलभ व अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करूनदेण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि अन्य
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक  नियोजन करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावर भर देण्याचेही निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एसटी डेपो विकसित करतांना प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारा निधी एस्क्रो खात्यात जमा करून त्याचा वापर इतर
विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात यावा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणांतर्गत विकासकांना देण्यात येणार्‍या
सवलतींबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादरप्रत्येक  करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. एसटी महामंडळाच्या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील, यासाठी 49 अधिक 49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येईल. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.