आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी आंदोलनाचा एल्गार

* जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन

अमरावती /17 जून– आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीच्यावतीने आज बुधवार, 17 जून रोजी उपवर्गीकरण विरोधी एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी 11 वाजता इर्विन चौक येथून निघालेल्या या मोर्चामध्ये शेकडो बहुजन समाजबंधू आणि कार्यकर्ते सामील झाले. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी करत प्रदर्शन केले. दुपारी 1.30 वाजता हा मोर्चा कलेक्ट्रोरेटवर पोहोचला. तिथे प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना सोपवले. या मोर्चामध्ये पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात होता.
या भव्य मोर्चामध्ये खासदार बलवंत वानखडे, गुणवंत देवपारे, डॉ. देवीलाल आठवले, प्रा. डॉ. प्रफुल्ल गवई, रविकांत गवई, संजय आठवले, मदन गायकवाड, नयन मोंढे, प्रा. प्रकाश बोरकर, भिक्खू सुखतानंद, भंते गिरीमानंद, डॉ. कमल राऊत, अशांत रंगारी, गणपतराव तिडके, पद्माकर मांडवधरे, सेवानंद वाकोडे, रमेश गजभिये, राजेश ठवळे, डी. एम. रामटेके, रमेश कटके, अशोक रंगारी, रविकुमार गजभिये, रणजीत चव्हाण, डॉ. अश्विनी गोंडाणे, प्रा. सीमा मेश्राम, आशा इंगळे, विनोद ढवळे, संजय भोवते, प्रा. डॉ. संतोष बनसोडे, धनराज तेलमोरे, ओमकारराव मेश्राम, गौतम प्रधान, सुरेश नितनवरे, गणेश पहुळकर, मोरेश्वर पवार, चरणदास इंगोले, रणजीत मोहोड, नरेश सोनवणे, पंजाब मनवरे, सुरेंद्र शिरसाट, भारत डोंगरे, सिद्धार्थ दामोधरे, पंकज मेश्राम, राजेश वानखडे, वसू महाराज, शिवलाल गवळी, कल्पना खंडारे, सुनीता पगारे, वनिता वानखडे, निलीमा भुजाडे, पूजा वानखडे, रेखा इंगळे, नंदा ढोणे, लीलावती चौरपगार, पुष्पा मेश्राम, शिला मोहोड, सावित्रीबाई बोरकर, सुनंदा पांडे, कुसुम गवई, सुनंदा गेडाम, लता तायडे, पल्लवी वानखडे, वच्छलाबाई गायकवाड, अर्चना तंतरपाले, रत्ना गायकवाड, राहुल दुधे, सन्नी आठवले, सुरेश वरघट, गोपाल थोरात, सोपान चौरपगार आदी उपस्थित होते. निवेदनात अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तत्काळ रद्द करावे, न्यायमूर्ती आनंद बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा आणि रिक्त पदांचा बॅकलॉग विशेष मोहीम राबवून भरावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच एससी-एसटी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे, जातीनिहाय जनगणना करणे आणि नॉन-क्रिमीलेअरची अट रद्द करण्याची मागणी केली. याशिवाय नीट, सीबीसीएस, सीयूईटी परीक्षांमधील घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करत, निर्णय मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जाती एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा दिला.