अमरावतीतील कंत्राटी सफाई कामगारांचे प्रश्न गंभीर

अमरावती/14 जून: अमरावती महानगरपालिकेच्या विविध झोनमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आज सकाळी 6 ते 10.30 वाजेपर्यंत काम बंद आंदोलन केले. नवसारी, गाडगेनगर, अंबागेटसह शहरातील अनेक भागांतील स्वच्छता सेवा या काळात प्रभावित झाली. या आंदोलनामुळे शहरातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या गंभीर समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत.
कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, स्वच्छता सेवा पुरविणार्‍या कोणार्क कंपनीकडून अनेक कामगारांना नियमित व वेळेवर वेतन दिले जात नाही. काही कर्मचार्‍यांच्या पगारात तफावत असून काहींना अद्याप पूर्ण वेतन मिळालेले नाही. किमान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. याशिवाय, कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साहित्य, आरोग्य संरक्षण, विमा सुविधा, हातमोजे, मास्क, बूट तसेच इतर मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. दररोज शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी घाण, दूषित वातावरण आणि विविध आरोग्यविषयक धोक्यांचा सामना करणार्‍या या कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. कामगारांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्या भागात 50 कामगारांची आवश्यकता आहे, तेथे प्रत्यक्षात निम्म्याच कामगारांकडून काम करून घेतले जात असल्याने उर्वरित कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. आवश्यक वाहने, साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने स्वच्छता व्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. आंदोलनादरम्यान मनपा प्रशासन, कोणार्क कंपनीचे प्रतिनिधी आणि काही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, कामगारांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय किंवा हमी मिळाली नसल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांमध्ये दिसून आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणार्‍या सफाई कामगारांना न्याय, सन्मान, सुरक्षितता आणि किमान वेतन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित कंपनी यांनी परस्पर जबाबदारी झटकण्याऐवजी या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.आज एक सामान्य नागरिक म्हणून माझा प्रश्न आहे की, शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम करणार्‍या या कंत्राटी सफाई कामगारांचा वाली कोण? त्यांच्या हक्कांसाठी आणि सुरक्षेसाठी ठोस भूमिका कोण घेणार? अमरावती महानगरपालिका प्रशासन, संबंधित कंपनी आणि शासनाने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.