निवडणुकीचे व्हिडीओ व फोटो 45 दिवसांत नष्ट करा

-केवळ 45 दिवस संग्रहित ठेवणार फुटेज
-नव्या वादाला तोंड फुटणार?
नवी दिल्ली/ 20 जून : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. या निर्णयानुसार आता एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत हे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जातील. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल आणि या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही तर डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. अलिकडच्या काळात या सामग्रीचा होणारा दुरुपयोगाचे कारण देत निवडणूक आयोगाने हा बदल केला आहे.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीतील कथित मतदान घोटाला लावून धरला आहे. अलीकडेच त्यांनी विविध भाषांच्या वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहून मतदानाच्या आकडेवारीत घोळ असल्याचा दावा केला होता. काँग्रेसने महाराष्ट्रात झालेल्या कथित वाढीव मतदानाचे व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जारी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्या पार्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने 30 मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना (सीईओ) या निर्णयासंदर्भात सूचना दिली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधी, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान (मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर) आणि मतमोजणी यासारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित फुटेज आता फक्त 45 दिवसांसाठी जतन केले जातील. निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेनुरूप हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत एखादी याचिका दाखल करण्यात आलीच तर, प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज जतन केले जाईल.
निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नसून ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात, उमेदवार नसलेल्यांनी या सामग्रीचा गैरवापर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता, चुकीच्या पद्धतीने हे फूटेज प्रसारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याद्वारे चुकीची माहिती आणि खोटे नॅरेटिव्ह पसरवण्यात आले. यातून कोणतीही कायदेशीर परिणाम हाती येत नाहीत, त्यामुळे याचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते, असे सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना (सीईओ) पाठवलेल्या निर्देशपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
याआधी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा हे नवीन निर्देश वेगळे आहेत. त्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, वेगवेगळ्या टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग 3 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याची सूचना करण्यात आली होती. नामांकनापूर्वीचे रेकॉर्डिंग 3 महिने आणि मतदान तसेच मतमोजणीशी संबंधित रेकॉर्डिंग 6 महिने ते 1 वर्षासाठी जतन करण्याचे निर्देश होते. आता निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी असलेल्या 45 दिवसांच्या कमाल कायदेशीर वेळेनुरूप हे नवे निर्देश जारी केले आहेत. या कालावधीत याचिका दाखल केली गेली तर, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत रेकॉर्डिंग जतन केले जाईल. भविष्यात ही मार्गदर्शक तत्वे लागू राहतील.
मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेरील सर्व घटनाक्रम, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) तपासणी, स्टोरेज, वाहतूक आणि मतमोजणी यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जाते. वेबकास्टिंगद्वारे मतदानाचे निरीक्षण केले जाते, तर उमेदवारांच्या खर्चाचे आणि आचारसंहितेचे उल्लंघनावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुद्धा निवडणूक प्रचारांचे रेकॉर्डिंग केले जाते, हे उल्लेखनीय. निवडणूक प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही फुटेजबाबत अलिकडच्या अवघ्या सहा-सात महिन्यांत निवडणूक आयोगाने केलेला हा दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकारने अशा फुटेज सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करण्यावर मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आचार संहितेच्या नियम 93(2)(अ)मध्ये सुधारणा केली होती. यापूर्वीच्या नियमानुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्याची मुभा होती.