जिल्हा परिषद निवडणुकानंतर सातारा गॅझेट लागू होणार

* मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय
* शासकीय जमिनीच्या लीजला मुदतवाढ

मुंबई /27 जानेवारी : मराठा आरक्षण उपसमितीची आज मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली, उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात या बैठकीत सातारा गॅझेटियरवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. तसेच, हैदराबाद गॅझेटियर अंमलबजावणी आणि मराठा आरक्षण विषयावर आढावा घेण्यात आला.
महायुती सरकारची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठक झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन या सारख्या निर्णयाचा समावेश आहे. या निर्णयासाठी बैठकीत हजारो कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (खढख) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आज मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण कर ण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटी आयच्या आधुनिकी करणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरीता केंद्र सरकारचा 50 टक्के राज्य सरकारचा 33 टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा 17 टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकी करणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामती, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आयटीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके आदा करण्यासाठी ट्रेड प्लँटफाँर्मचा ) अवलंब करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस होते. राज्यातील सर्वच विभागांनी अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल. या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला ढठशऊड प्लॅटफॉर्मशी जोडणार. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे. शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कंत्राटदारांना प्रलंबित देयके मिळणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदारांसाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रलंबित देयके वेळीच कंत्राटदारांना दिली जाऊ शकतील, जे त्यांच्या व्यवसायासाठी मोठा दिलासा ठरेल.