जागेवर एससी, एसटी, ओबीसीचाही अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली/5 जानेवारी – सरकारी नोकरीमधील आरक्षण आणि मेरिटवर सुरू असलेल्या चर्चेला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर पूर्णविराम दिलाय. आरक्षित वर्गातील एससी, एसटी, ओबीसी उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीसाठी निश्चित केलेले कटऑफ गुण मिळवले, तर तो ओपन कॅटेगरीतील पदांसाठी पात्र असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने याविरोधात आलेली याचिका फेटाळून लावली. शेकडो उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेले हे प्रकरण राजस्थान हाय कोर्टाच्या एका भरती प्रक्रियेसंदर्भात होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने काही पदांसाठी भरती जाहीर केली होती. राखीव कॅटेगरीतील एससी, एसटी, ओबीसी उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्त केले जाणार नाही, असा नियम स्थापित केला होता. राखीव कॅटेगरीतील उमेदवारांचे मार्क्स ओपन कॅटेगरीतील उमेदवारांपेक्षा जास्त असले तरीही त्यांची नियुक्ती या जागेवर होणार नाही, असे म्हटले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की राखीव कॅटेगरीतील एससी, एसटी, ओबीसीउमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्त करणे म्हणजे त्यांना दुहेरी फायदा देण्यासारखे  असेल. पहिला, आरक्षणाचा लाभ आणि दुसरा ओपन कॅटेगरीचा जागेचा लाभ, असा दुहेरी लाभ त्यांना मिळेल. राजस्थान हाय कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे चुकीचा ठरवला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाची याचिका फेटाळून लावली. प्रत्येकाने गुणवत्तेचा आदर केलाच पाहिजे, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले.
ओपन म्हणजे सर्वांसाठीच-राजस्थान हाय कोर्टाचा युक्तीवाद फेटाळून लावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मधील इंदिरा साहनी प्रकरणाचा दाखला दिला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या प्रकरणावर कठोर शब्दात टिप्पणी केली. ’ओपन’ या शब्दाचा अर्थ फक्त ओपन असा होतो, असे ते म्हणाले. म्हणजेच काय तर ओपन कॅटेगरीत भरायच्या जागा कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा वर्गाचे विशेष क्षेत्र नाहीत. त्या सर्वांसाठी खुल्या आहेत, असे दत्ता यांनी स्पष्ट केले.