पीओपी मूर्तींवरील बंदी हटवली

मुंबई /9 जून: यंदाच्या गणेशोत्सवात शाडूची की प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्ती या वादाबाबत मुंबई हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या पीठाने  महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पीओपी मूर्तीच्या निर्मितीवर बंदी नसेल, मात्र नैसर्गिक जलाशयात पीओपींच्या मूर्तींचं विसर्जन करण्यास हायकोर्टाने मनाई केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जूनला होणार आहे.
मुंबईत पीओपी मूर्तींवरील बंदी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्रीयप्रदुषण नियंत्रण मंडळाने हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. सीपीसीबीच्या समितीने केलेल्या शिफारसींचा दाखलाही हायकोर्टात देण्यात आला. आमचा आक्षेप हा पीओपीच्या मूर्तींचं नैसर्गिक जलाशयात विसर्जन करण्यावर असून मूर्तींच्या निर्मितीला विरोध नाही. पीओपी मूर्तींचं विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच झालं पाहिजे, असं सीबीसीबीएच्या वतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर हायकोर्टातील न्या. मारणे आणि न्या. आराधे यांच्या पीठाने छोट्या पीओपी मूर्तींचा प्रश्न निकाली काढला. पीओपीच्य मूर्ती बनवण्यास आणि त्याच्या विक्रीवर कोणतेही निर्बंध नसतील. मात्र, या मूर्तीचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतात होणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला. यापूर्वी पीओपीच्या मूर्तींच्या तयार करणे, विक्री करणे यावर बंदी होती. ती बंदी आता हटवण्यात आली आहे.

पीओपी मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गित जलस्रोतांमध्ये होऊ नये

छोट्या मूर्तींचा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी 20 फुटावरील मूर्तींबाबत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी पीठाला विनंती की, राज्य सरकारला 20 फुटांपेक्षा उंच गणेश मूर्तींबाबत काही मोकळीक मिळू शकते का. या मूर्तीही आपल्या संस्कृतीचा भाग झाल्या आहेत.यावर पीठाने तोंडी सांगितले की, पीओपी मूर्तींचं विसर्जन हे नैसर्गित जलस्रोतांमध्ये होऊ नये याबाबत आम्ही ठाम आहोत.