माणिकराव कोकाटेंची तुरुंगवारी टळली

* पण शिक्षेला स्थगिती नाही, आमदारकीवरही टांगती तलवार

मुंबई/19 डिसेंबर– नाशिकमधील शासकीय कोट्यातील सदनिकेच्या घोटाळा प्रकरणामुळे माणिकराव कोकाटे यांना त्यांचे मंत्रिपद गमवावे लागले आहे. सदनिकेच्या घोटाळा प्रकरणी कोकाटेंना प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांची ही शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून सुद्धा कायम ठेवण्यात आली. ज्यानंतर कोकाटेंनी बुधवारीच (ता. 17 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेच्या स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज (ता. 19 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाकडून एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कोकाटेंचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी कोकाटेंची अटक टळली आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात माजी मंत्री आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटेंच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे रुग्णालयात असलेल्या कोकाटेंना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. त्यांना या क्षणाला कोणतीही अटक होणार नाही. पण, कोकाटेंच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असेही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंच्या आमदारकीबाबत नेमका काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आमदारकीचे काय होणार?

दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीची आमदारकी धोक्यात येते. या तांत्रिक मुद्द्यावर हायकोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कोकाटे यांची आमदारकी राहणार की जाणार, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाच्या निकालाची अधिकृत प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नियमांनुसार कोकाटेंच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय घेतील.