मेड-टेक इनोव्हेशनसाठी ‘रिसर्च-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ लागू करा

नवी दिल्ली/5 डिसेंबर – राज्यसभेत आज बोलताना महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी देशातील मेड-टेक क्षेत्रामध्ये संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘रिसर्च-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (ठङख) धोरण तातडीने राबविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
डॉ. बोंडे म्हणाले की, भारत आरोग्य क्षेत्राच्या परिवर्तनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. उच्च दर्जाच्या, परवडणार्‍या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची गरज झपाट्याने वाढत आहे. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना मुळे उत्पादनास मदत झाली असली तरी भारत आजही 70 टक्क्यां हून अधिक उच्च स्तरीय वैद्यकीय उप करणे आयात करतो. संशोधन, डिझाइन, क्लिनिकल व्हॅलिडेशन आणि पेटंट्सच्या क्षेत्रात मोठ्या उणिवा दिसून येतात.ते पुढे म्हणाले की, 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘राष्ट्रीय फार्मा-मेडटेक ठऊ धोरणा’नुसार देशात नावीन्यपूर्ण संशोधन वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित सहाय्याची गरज आहे. ठङख मॉडेलद्वारे प्रोटोटाइपपासून ते नियामक मान्यतेपर्यंत संशोधनाच्या सर्व टप्प्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. यात तंत्रज्ञान सिद्धता पातळी (ढठङ) आधारित टप्प्याटप्प्याने अनुदान, भारतात सह-निधीत क्लिनिकल ट्रायल्स आणि पेटंट रॉयल्टीवरील करसवलतीचा समावेश करता येईल.डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, सेमीकंडक्टर, ईव्ही आणि फार्मा क्षेत्रात अशा ठऊअ आधारित प्रोत्साहन योजनांनी यश मिळवले आहे. अमेरिका, सिंगापूर यांसारख्या देशांमध्येही अशा धोरणांनी वेगाने प्रगती साधली आहे. भारतातील मेड-टेक बाजारपेठ 2023 मधील 12 अब्ज डॉलर वरून 2030 पर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.शेवटी त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली की, ‘खपर्पेींरींश ळप खपवळर’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी मेड-टेक क्षेत्रात ठङख लागू करून दीर्घकालीन मदत द्यावी. या मागणीला सभागृहात विशेष लक्ष वेधले गेले असून, सरकारकडून यावर सकारात्मक पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.