नझुल जमिनीवरील विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ

-सहभाग न झालेल्या भाडेपट्टेदारांना दिलासा
-मंत्रीमडळाच्या बैठकीत निर्णय
नागपूर / 26 ऑगस्ट : नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींसाठी लागू करण्यात आलेल्या विशेष अभय योजनेला अखेर आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली या बैठकीत हा निर्णय झाल्याने विभागातील हजारो भाडेपट्टेदारांना दिलासा मिळणार आहे.
ब्रिटिश काळापासून जिल्हा व तालुका ठिकाणी राजस्व खात्याच्या ताब्यात राहिलेल्या, परंतु प्रत्यक्षात निवासी वापरासाठी नागरिकांना भाडेतत्त्वावर वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींना ‘नझुल जमिनी’ म्हटलं जातं. ही जमिनी मालकी हक्काने न मिळाल्याने संबंधित रहिवासी गेल्या अनेक दशकांपासून असंख्य गैरसोयी व कायदेशीर अनिश्चिततेला सामोरे जात होते. याच पार्श्वभूमीवर 2015 आणि 2019 च्या शासन निर्णयांनुसार नझुल जमिनीच्या भाडेपट्टेदारांसाठी ’विशेष अभय योजना’ सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेखाली नागरिकांना सवलतीच्या दरात प्रीमियम भरून जमिनीवर मालकी हक्क मिळविण्याची संधी देण्यात आली होती. परंतु प्रक्रियात्मक गुंतागुंत, दस्तऐवजांची कमतरता, आणि विभागीय महसूल कार्यालयांतील कामकाजातील विलंबामुळे अनेक पात्र घरकुलधारक अंतिमतः योजनेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. परिणामी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी पुनःपुन्हा केली होती.
आजच्या निर्णयानुसार, 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत योजना प्रभावी राहील. या काळात सर्व शिल्लक भाडेपट्टेदारांना त्यांच्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करून मालकी हक्क मिळवण्याची संधी उपलब्ध असेल. यानंतर योजना थांबणार असून, 1 ऑगस्ट 2026 पासून जुन्या शासन निर्णयातील काटेकोर तरतुदी लागू होतील. नागपूर आणि अमरावती या दोनच विभागांमध्ये सुमारे हजारो नझुल जमिनी नागरिकांना निवासी वापरासाठी भाडेतत्त्वावर मिळाल्या आहेत. या सर्वांनाच योजना लागू होत असल्याने मोठ्या संख्येने कुटुंबांना घरकुलाच्या मालकी हक्काचा मार्ग सुकर होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ रहिवाशांना दिलासा मिळणार नाही तर महसूल विभागालाही अपूर्ण भाडेपट्ट्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल.
योजनेच्या मुदतवाढीबद्दल स्थानिक रहिवासी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दशकानुदशके भाडेतत्त्वावर राहतोय पण मालकी हक्क नाही, म्हणून बँककर्ज, घराची विक्री किंवा पुनर्निर्माण या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडचणी आल्या. आता ही संधी शेवटच्या टप्प्यावर खरी तारक ठरेल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींनीही शासन निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले.