महारोगी, कुष्ठरोगी शब्द ‘भिक्षा’ कायद्यातून वगळणारे विधेयक संमत

नागपूर/11 डिसेंबर : महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक 2025’ विधानसभेत गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता महसूल मंत्र्यांकडे प्रलंबित असलेल्या अपिलांची सुनावणी राज्यमंत्री आणि सचिवांनाही घेता येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, सध्या महसूल विभागाकडे 13 हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील अपील 90 दिवसांच्या आतच निकाली काढण्यासाठी नियोजन आम्ही करीत आहोत. मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत याबाबत कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून ‘तारीख पे तारीख’ न होता प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढली जातील. राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना त्यांच्यावर कोणत्या मर्यादा असतील, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार,अभिजीत पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेतला. पाटील म्हणाले, मंत्रालयातच नाही, तर खालच्या स्तरावरही हजारो खटले प्रलंबित आहेत. वडेट्टीवार म्हणाले, 90 दिवसांचा नियम करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. अखेरीस, महसूल मंत्र्यांनी मार्चमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.