9 नोव्हेंबरला ठरेल सफाई ठेका कोणाला?

अमरावती /6 नोव्हेंबर – अमरावती महानगरपालिकेने शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक आणि कंपोस्ट डेपोपर्यंत पोहोचविण्याच्या कामासाठी काढलेल्या तब्बल 245 कोटी रुपयांच्या मोठ्या सफाई ठेक्याची निविदा प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. शहराच्या दैनंदिन स्वच्छतेचा भार पुढील काही वर्षांसाठी कोणत्या कंपनीच्या हाती जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, याच प्रक्रियेतील सर्व महत्त्वाची कामे आता पूर्णत्वास येत आहेत. मनपाने मागील महिन्यात ही निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. प्री-बिड बैठकीत एकूण 7 कंपन्यांनी सहभाग दर्शविला होता, मात्र अटी व नियमांची पूर्तता केल्यानंतर 4 कंपन्यांनीच आपले अंतिम प्रस्ताव सादर केले. या कंपन्यांमध्ये आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., पी. गोपीनाथ रेड्डी, अर्बन एन्व्हायरो वेस्ट मॅनेजमेंट लि. आणि कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांचा समावेश आहे. यानंतर महापालिकेने सर्व कंपन्यांच्या टेक्निकल बिडची तपासणी पूर्ण केली. संबंधित कंपन्यांना त्यांच्या कामकाजाची क्षमता, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, पूर्वानुभव आणि कचरा संकलन व्यवस्थेबाबत सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) करण्यास सांगितले होते. चारही कंपन्यांनी आपले प्रेझेंटेशन सादर केले असून या स्तरावर कोणतीही त्रुटी आढळली नसल्याने त्या सर्व कंपन्या आर्थिक बोली (फायनान्शियल बिड) उघडण्यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. आता पुढे येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी अंतिम टप्पा पार पडणार आहे. या दिवशी चारही कंपन्यांच्या आर्थिक बोल्या उघडल्या जाणार आहेत. या बोल्यांमध्ये सर्वात कमी दर देणारी कंपनी ‘एल-1’ म्हणून निवडली जाईल आणि मनपाच्या अंदाजपत्रकानुसार जवळपास 245 कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाच्या कामाचा ठेका मिळण्याची शक्यता त्यांनाच असेल. मनपा प्रशासनाचा कल याच दिवशी ठेका मंजूर करण्याचा असून त्यामुळे अंतिम निकालाची उत्सुकता चांगलीच वाढली आहे. शहरातील स्वच्छतेची जबाबदारी प्रचंड मोठी आणि महत्वाची असल्याने ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यावर मनपा प्रशासनाचा भर आहे. नवीन ठेक्यानुसार शहरातील कचरा संकलनाची पद्धत, वाहनांची संख्या, जीपीएस प्रणाली, कामगारांची उपस्थिती, वेळेचे काटेकोर पालन आदी गोष्टींवर भर असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनाही या ठेक्याच्या निर्णयाची उत्सुकता आहे. 9 नोव्हेंबरला आर्थिक बिड उघडताच अमरावती शहरातील आगामी वर्षांची सफाई व्यवस्था कोणत्या कंपनीच्या हातात जाणार हे स्पष्ट होणार असून, मनपा प्रशासनाच्या कामकाजाचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.