महापौर आरक्षण पदाचा गोंधळ अद्यापही कायम

* कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर होणार?

अमरावती /18 डिसेंबर – मनपा निवडणूक औपचारिकपणे जाहीर झाल्यानंतर शहरात राजकीय गती वाढली आहे. मात्र, शहरातील सत्तेच्या सर्वोच्च पदासाठी महापौर पदाचा आरक्षण अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. आगामी वर्षी 15 जानेवारीला मतदान ठरले असून, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना तसेच महिला आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु महापौर पदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचा उमेदवार निवडला जाईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
नगरपालिकेतील महापौर पद हे केवळ सिम्बॉलिक नाही तर शहराच्या कामकाजाची दिशा ठरवणारे महत्वाचे स्थान आहे. या पदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचे आरक्षण असेल, हे उमेदवार आणि पक्षांसाठी निर्णयात्मक ठरते, कारण महापौर पदाचा चेहरा निवडणुकीत प्रचाराच्या युक्तीवर मोठा परिणाम करतो.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार नगरसेवक पदासाठी आरक्षण ड्रा निकालून जाहीर केला जातो. मात्र महापौर पदासाठी अद्याप आरक्षणाचा ड्रा निघाल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, महापौर पदाचा आरक्षण न ठरल्यास निवडणूक निकालानंतर राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महापौर पदाचा कार्यकाल गेल्या काही वर्षांत अनेकदा बदलला गेला आहे. कधी एक वर्ष तर कधी ढाई वर्ष असा बदल केला गेला. वर्ष 2002 पासून महापौर पदाचा ढाई वर्षांचा निश्चित कार्यकाल आहे. मात्र महापौर पदासाठी आरक्षण पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केले जाते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.शहरातील नागरिक देखील या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. मतदान करताना महापौर पदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचा उमेदवार निवडला जाईल, हे माहितीमध्ये नसेल, तर मतदानावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञ देत आहेत. यामुळे नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या पदासाठी आरक्षण जाहीर होण्याची प्रतीक्षा, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांमध्ये चर्चेला गती देत आहे. आगामी काही दिवसांत आरक्षण जाहीर झाल्यास निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल आणि प्रचाराची रणनिती देखील निश्चित होईल, असे दिसते.