अमरावतीमध्ये ‘दारू माफियांची’ दहशत

* अनेक वाइन शॉप्समध्ये बनावट बॅच नंबरसह दारूचा पुरवठा

* शासनाला दररोज लाखो रुपयांचा महसूल फटका

* एका बिअर बार मालकाच्या तक्रारीवरुन भंडाफोड

अमरावती /21 नोव्हेंबर – सध्या, अमरावती शहर आणि जिल्ह्यात दारू माफिया म्हणून काम करणार्‍या एका व्यक्तीने बनावट आणि बेकायदेशीर दारू विक्री आणि पुरवठा करण्यासाठी एक मोठे नेटवर्क स्थापित केले आहे. या माध्यमातून अंदाजे सहा वाइन शॉप्स आणि त्यांचे परवाने भाड्याने घेतले आहेत. या वाइन शॉप्सद्वारे परमिट रूम आणि बिअर बारमध्ये बनावट बॅच नंबरसह बेकायदेशीर आणि बनावट दारू पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे सरकारचा दररोज लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, काही परमिट रूम आणि बिअर बारवर संबंधित अधिकार्‍यांनी टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान, वेगवेगळ्या बॅच नंबर असलेल्या दारूच्या बाटल्या सापडल्या तेव्हा हे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर, एका बिअर बार मालकाने औपचारिकपणे पुढे येऊन पुरवठादाराविरुद्ध तक्रार दाखल केली. आणि त्याच्या बारमध्ये बनावट आणि बेकायदेशीर दारू पुरवल्याचा आरोप केला. तथापि, या तक्रारीनंतरही, संबंधित विभागाचे अधिकारी पुरवठादारावर कारवाई करण्याऐवजी दुर्लक्ष करीत आहे. आता चर्चा सुरू झाली आहे की, हे प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नात, दारू माफिया संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे देवून प्रकरण दडपण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही कंपनीने उत्पादित केलेल्या विविध ब्रँडच्या भारतीय आणि परदेशी दारू त्यांच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या गोदामात पाठवल्या जातात हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथून, घाऊक विक्रेता ऑर्डरवर आधारित इनव्हॉइस तयार करतो आणि सरकारी वेबसाइटवरून टिपी पास म्हणून ओळखला जाणारा टोकन नंबर मिळवतो, जो डिलिव्हरीसाठी दारूचा प्रत्येक बॅच पाठवतो. त्यानंतरच सर्व वाइन शॉप्स आणि बिअर बारमध्ये दारूच्या बाटल्या पुरवल्या जातात आणि प्रत्येक बाटलीवर बॅच नंबर असतो. जेव्हा अशा बाटल्या विकल्या जातात तेव्हा माहिती संगणकीकृत इनव्हॉइसमध्ये नोंदवली जाते, जी नंतर थेट वेबसाइटवर अपलोड केली जाते. हा बॅच नंबर दारूची सत्यता आणि गुणवत्ता ठरवतो. तथापि, या सर्व आवश्यकतांना झुगारून, दारू माफिया म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तीने गेल्या काही वर्षांपासून समांतर दारू पुरवठा प्रणाली स्थापित केली आहे, ज्याद्वारे बनावट बॅच नंबर असलेली बनावट आणि बेकायदेशीर दारू अमरावती शहर आणि जिल्ह्यात खुलेआम विकली जात आहे. यामुळे सरकारला दररोज लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो, कारण अशा दारूच्या खरेदी आणि विक्रीचे कोणतेही योग्य हिशेब किंवा पावत्या नसतात.