स्वच्छता कंत्राटासाठी महानगरपालिकेत प्री-बिड बैठक

* निविदेतील त्रुटींवर एक तास चर्चा 
* 18 ऑक्टोबर ला उघडणार निविदा

अमरावती / 14 ऑक्टोंबर – अमरावती महानगरपालिकेने शहराची स्वच्छता, कचरा संकलन आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या उद्देशासाठी 9 ऑक्टोबर रोजी ‘अ’ श्रेणीच्या इंग्रजी दैनिकात निविदा जाहीर करण्यात आली, ज्यात सहा कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. त्यात पूजा कन्स्ट्रक्शन (वर्धा), अर्बन एन्व्हायरो प्रायव्हेट लिमिटेड (नागपूर), कोणार्क इन्फ्रा (मुंबई), पी. रेड्डी (हैदराबाद), फार्मर असोसिएट्स (ठाणे) आणि मुझफ्फरपूरा (बिहार) या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी काही कंपन्यांना अमरावती, नागपूर, मुंबई व अन्य शहरांमध्ये स्वच्छ भारत अभियान आणि कचरा व्यवस्थापनात मोठा अनुभव आहे, तर बिहारमधील कंपनीबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही. महानगरपालिकेने 14 ऑक्टोबर रोजी सर्व इच्छुक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह ऑनलाइन ‘प्री-बिड’ बैठक घेतली. या बैठकीत निविदेतील त्रुटींबाबत उपस्थित कंपन्यांच्या आक्षेपांवर चर्चा झाली. स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी हा महापालिकेचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम असून अंदाजे 240 ते 250 कोटींच्या किमतीचा करार होण्याची शक्यता आहे. करार जिंकणारी कंपनी शहरातील विविध निवासी क्षेत्रांची स्वच्छता, कचरा संकलन व कंपोस्ट डेपोमध्ये वाहतूक करण्याची जबाबदारी घेतल्यास, कंपोस्ट डेपोमध्ये योग्य विल्हेवाट आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर असेल. महानगरपालिका प्रशासनाचे उद्दिष्ट शहराची स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन एकाच कंपनीच्या जबाबदारीत आणून जबाबदारी स्पष्ट करणे आहे. पूर्वी जकात कर प्रणाली अंतर्गत अंदाजे 280 कोटींचा करार देऊन उत्पन्न मिळाले होते, परंतु स्वच्छता, कचरा संकलन आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी हा उपक्रम पूर्णपणे खर्चिक आहे आणि महानगरपालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून अंदाजे 250 कोटींचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. त्यामुळे हा उपक्रम किती यशस्वी ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

* कंत्राटदारांनाही सध्या पेमेंटची चिंता

आजच्या बोलीपूर्व बैठकीत सर्व इच्छुक एजन्सींनी महानगरपालिका प्रशासनाला प्रश्न केला की, जर त्यांना स्वच्छता, कचरा संकलन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट दिले गेले आणि अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात काम सुरू केले, तर त्यांना पैसे कसे दिले जातील. यावर महानगरपालिकेने स्पष्ट केले की, बोली लावणारे प्रत्येक महिन्याच्या कामानंतर आपली बिले महानगरपालिकेकडे सादर करतील, जी त्या महिन्यात मंजूर केल्यावर कंत्राटदाराला पैसे दिले जातील. महानगरपालिकेच्या या उत्तरावर सर्व इच्छुक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एकमेकांकडे पाहिले. सध्या अमरावती महानगरपालिकेच्या कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या वर्तमान कंत्राटदारावर महानगरपालिकेकडून सहा महिन्यापासून अंदाजे 11 कोटी रुपये बाकी आहेत.