नालसा मेगा ड्राईव्हद्वारे प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन समस्या सोडविण्याची संधी

* मेळघाटातील जिल्हापरिषद शाळांना भेट देण्याचा दिला शब्द

सेमाडोह येथे ‘नालसा मेगा ड्राईव्ह’ अंतर्गत विशेष कार्यक्रम

अमरावती /18 ऑक्टोबर : राष्ट्रीय व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती जिल्ह्यातील सेमाडोह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नालसा’ महाअभियानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला थेट ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची आणि त्या जागेवरच सोडवण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली आहे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी येथे केले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मेळघाटातील शाळांच्या सबलीकरणाचा जो धडका सुरू आहे, त्यातून या शाळांचा संपूर्ण कायापालट होणार असून हा सकारात्मक बदल स्वतः डोळ्यांनी पाहण्यासाठी आपण लवकरच मेळघाटातील शाळांची पाहणी करायला येऊ, असा शब्दही त्यांनी याप्रसंगी दिला. सेमाडोह येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या पटांगणात आयोजित या विशेष कार्यक्रमात न्यायमूर्ती अनिल किलोर मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. व्यासपीठावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा उज्वला नंदेश्वर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या उपवनसंरक्षक निता कट्टे आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती किलोर म्हणाले की, न्यायपालिका ही सर्वसामान्य आणि पीडित जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे पवित्र कार्य करते. न्यायालयाच्या अनेक लोककल्याणकारी निर्णयांचाच हा परिणाम आहे की, मेळघाटात आजवर ज्या दुर्गम गावांमध्ये विजेचा एक दिवाही पोहोचला नव्हता, तिथे जनहित याचिकेवरील निर्णयामुळे वीज पोहोचू शकली. तसेच या भागातील स्मशानभूमीच्या संदर्भातही न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोच वण्याचे काम या नालसा मेगा ड्राईव्हच्या माध्यमातून प्रभावीपणे केले जात आहे. पालक न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी मेळघाटच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी हा मेगा ड्राईव्ह अत्यंत मोलाची भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त केला. तर न्यायाधीश उज्वला नंदेश्वर यांनी माहिती दिली की, सेमाडोह परिसरातील 663 गावांचे सखोल सर्वेक्षण करून 2 हजारांहून अधिक नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यात आला आहे. यातून 625 गरजू लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जात आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी सांगितले की, येत्या एका महिन्यात मेळघाटातील आणि जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्वच्छतागृह, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, पंखे आणि वीज यासारख्या सर्व मूलभूत सुविधा पुरवून शाळा भक्कम केल्या जातील. याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा देऊन स्मशानभूमींची उभारणी केली जाईल. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे यांनी केले. या महाअभियानामुळे मेळघाटातील आदिवासी बांधवांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.