राज्यात शिक्षक संचमान्यतेचे नवे निकष लागू
भविष्यातील शिक्षक भरतीवर टांगती तलवार

* हजारो शिक्षकांची पदे होणार कमी
अमरावती /6 जानेवारी : सुधारित संचमान्यता निकषानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश शासनाने दिले. नव्या संचमान्यता निकषामुळे राज्यात हजारो शिक्षक पदे कमी होणार आहेत.
राज्यातील डोंगरी, दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांतील कमी पटांच्या शाळांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.अतिरिक्त होणार्या शिक्षकांचे रिक्त जागी समायोजन होईल. परंतु, शिक्षक पदे कमी झाल्याने भविष्यात शिक्षक भरती होण्याची शक्यता कमी आहे.23 ऑक्टोबर 2025 रोजी शाळेच्या पटावर नोंद असलेल्या आधार वैध विद्यार्थी संख्येनुसार शासनाने 2025-26 ची संचमान्यता अंतिम केली आहे. 15 मार्च 2024 रोजीच्या संच मान्यतेच्या सुधारित आदेशानुसार अतिरिक्त ठरणार्या शिक्षकांचे समायोजन तीन मार्चपर्यंत जिल्हास्तरावर, 25 मार्चपर्यंत विभागस्तर आणि 31 मार्चपर्यंत राज्यस्तरावर करण्याचे आदेश राज्याच्या प्राथमिक, माध्यमिक – उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिले.सुधारित संचमान्यता आदेशात नवीन शिक्षक मंजूर होण्यासाठी विद्यार्थी संख्येत वाढ केली आहे. त्याचा परिणाम शाळावर होऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या आदेशाचा होऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या आदेशाचासर्वाधिक फटका ग्रामीण भागांतील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना बसणार आहे. विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या संख्येने कमी होऊन अतिरिक्त ठरणार आहेत. सहावी ते आठवीपर्यंत वीस पटांपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळात केवळ एकच शिक्षक पद मंजूर केले आहे. त्यामुळे राज्यात विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात कमी होणारआहेत. कोकण,गडचिरोली,अमरावती व डोंगरी – दुर्गम, आदिवासी भाग असलेल्या जिल्ह्यात याचा मोठा फटका बसणार आहे.
शिक्षण कायद्यानुसार शाळात शिक्षक पदे मंजूर करणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने त्यामध्ये बदल करून संचमान्यतेचे नवीन निकष आणले आहेत. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शाळांना बसणार आहे. शिक्षकांना शाळा मिळेल. परंतु मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. पटाऐवजी मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
– विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती
संच मान्यतेच्या सुधारित निकषामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक पदे कमी झाली आहेत. एका शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागणार आहेत. कमी पटाच्या शाळेतील मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणार नाही. याबाबत पालक जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
-राजेश सावरकर, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख,प्राथमिक शिक्षक समिती




