मेळघाटातील कुपोषणावर हायकोर्टाचे ताशेरे

अमरावती /27 नोव्हेंबर : मेळघाटातील कुपोषण समस्येने गंभीर वळण घेतले असून, या भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण राज्यातील इतर कोणत्याही भागाच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला ठोस पावले उचलण्याचे स्पष्ट निर्देश देत, 18 डिसेंबरपर्यंत सर्व अधिकृत बैठकींचे नोंदीवही, निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल अनिवार्यपणे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती स्वाती मोहिते-डरे आणि न्यायमूर्ती संजीव पाटील यांच्या खंडपीठाने मेळघाटातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले. केवळ बैठकांचे आयोजन करून समस्या सुटत नाही; प्रत्यक्षात लागू झालेल्या उपाययोजनांची फलश्रुती काय, याचे स्पष्टीकरण राज्याने मांडणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने बजावले.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कुपोषणामुळे मृत्यूंचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत कमी झालेले नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि पोषणतज्ज्ञांची पदे रिक्त आहेत. काही केंद्रांत वैद्यकीय कर्मचारी असूनही त्यांची उपस्थिती समाधानकारक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मोबाईल आरोग्य पथकांची कमतरता हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. मेळघाटातील अनेक वाड्या-पाड्या दुर्गम असल्यामुळे या पथकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे. मात्र अनेक पथके अपूर्ण मनुष्यबळामुळे कार्यक्षम नाहीत, परिणामी गर्भवती महिला आणि गंभीर आजारी मुले आवश्यक उपचारांपासून वंचित राहतात.याशिवाय, पोषणपूरक आहार, मातृसंगोपन योजना, गरोदर महिलांसाठीच्या सेवांत सातत्याने अडथळे येत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. प्रशासनाने दिलेल्या दाव्यांनुसार अनेक सेवा उपलब्धदाखवल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यापेक्षा भिन्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.