शहरातील चार पोलीस कर्मचारी निलंबित

* नागपुरी गेट पोलीस ठाण्यात होते कार्यरत

* पोलीस आयुक्तांचा दणका, वार्षिक वेतनवाढही रोखली

अमरावती /11 जानेवारी : शहरात कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस दलातील हलगर्जीपणा आता महागात पडला आहे. नागपुरी गेट पोलीस ठाण्याच्या कोठडीतून आरोपीने पलायन केल्याच्या गंभीर घटनेची दखल घेत, पोलीस आयुक्तांनी शिस्तीचे कठोर पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणी एका उपनिरीक्षकासह चार कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची आणि वेतनवाढ रोखण्याची दणदणीत कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारी कामात दाखवलेली ढिलाई आणि आरोपींच्या सुरक्षेकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन झाल्याचा ठपका ठेवत ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी नागपुरी गेट पोलिसांनी मारहाण आणि हत्येच्या आरोपाखाली तीन संशयितांना ताब्यात घेतले होते. नियमानुसार, या आरोपींची वैद्यकीय तपासणी आणि रक्ताचे नमुने घेण्यासाठी त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेण्यात आले होते. तपासाधिकारी रजेवर असताना पोलीस उपनिरीक्षक पंकज गुप्ता, पोलीस शिपाई इरफान अलीम रायलीवाले, विक्रम नशीबकर आणि मोहन चव्हाण या चौघांवर आरोपींच्या निगराणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र, या कर्मचार्‍यांनी कर्तव्यात कमालीचा निष्काळजीपणा दाखवला. आरोपींना लेखक मनीष यादव याच्या ताब्यात सोडून हे कर्मचारी स्वतःची ड्युटी सोडून निघून गेले. याच संधीचा फायदा घेऊन शेख समीर शेख युनूस या आरोपीने हातातील बेड्या काढून पोलीस कोठडीतून पलायन केले. या धक्कादायक प्रकारानंतर पोलीस आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीअंती या सर्व कर्मचार्‍यांनी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याचे सिद्ध झाले. मुंबई पोलीस शिक्षा आणि अपील अधिनियम 1956 नुसार, या चारही कर्मचार्‍यांची पुढील एक वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे पोलीस विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, यापुढे कर्तव्यात कसूर करणार्‍यांना माफी नाही, असा स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिला आहे.
तपास अधिकार्‍याचा दोष आणि शिक्षेचा निकाल-नागपुरी गेट पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक पंकज गुप्ता यांच्यासह इतर सहकार्‍यांनी आरोपी शेख समीर याला सुरक्षा पुरवण्यात आणि योग्य देखरेख ठेवण्यात पूर्णतः अपयश दाखवले. तपास अधिकार्‍यांच्या अनुपस्थितीत मौखिक आदेशांचे उल्लंघन करून आरोपींना वार्‍यावर सोडणे या कर्मचार्‍यांना महागात पडले आहे. या गंभीर चुकीसाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून अखेर त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कठोर शिक्षा अमलात आणली गेली आहे.