जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात कोट्यवधींचा निविदा घोटाळा

-कंत्राटदार असोसिएशनचा आरोप
-उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
अमरावती / 6 जून: अमरावती जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची सूत्रे जनप्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाच्या हाती आल्यापासून बांधकाम विभागात कोट्यवधी रुपयांचा निविदा घोटाळा झाला असून याबाबत एका समितीने केलेल्या चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यानंतरही संबंधितांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. आज एका पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा उहापोह केला. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता, निविदा समितीमधील सदस्य आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी हा गैरप्रकार घडवून आणल्याचे समितीच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, असे सांगून त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अश्विन पवार, सचिव प्रशांत बाजड, ऋषिराज नागरिया, राहुल कांडे, गजानन दळवी, शिवचरण राठोड या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सर्वच विभागात पारदर्शी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमरावती जिल्हा परिषदेत मात्र त्याला हरताळ फासला जात असल्याचे कंत्राटदार संघटनेचे म्हणणे आहे. अमरावती जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता व तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या गैरप्रकारात थेट संबंध असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले आहे. परंतू अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अभय देवून लिपिकावर कारवाई करण्यात आली. प्रकरण दाबण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप संघटनेने केला. चौकशी अहवाल सादर होवून 5 महिन्यांचा प्रदिर्घ कालावधी उलटल्यानंतरही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने कंत्राटदार संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अमरावती जिल्हा परिषदेचे कामकाज प्रशासनाच्या हाती गेल्यापासून बांधकाम विभागाच्या निविदासंदर्भातील कामकाज एका खाजगी व्यक्तीला सोपविण्यात आले आहे. ही व्यक्ती निविदा, सुचना प्रकाशित करते आणि तिच कंत्राटदारांच्या निविदाही अपलोड करते. यासंदर्भात आयपी एड्रेस ट्रेस केल्यास ही संपूर्ण प्रक्रिया एकाच लॅपटॉपवरुन केली जात असल्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याने सायबर गुन्ह्याचे स्वरुपही धारण केले असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
या गैरप्रकाराच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी कंत्राटदार संघटनांनी सुरुवातीला यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख आणि राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांना निवेदन दिले होते. गत 6 फेब्रुवारी रोजी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे अमरावती दौर्‍यावर असताना त्यांनाही निवेदनातून व प्रत्यक्ष चर्चा करुन ही बाब लक्षात आणून देण्यात आली होती. मंत्रीमहोदयांना पुराव्यासाठी अनेक कागदपत्रेही कंत्राटदार संघटनेने सादर केली होती. त्यानंतर 26 मे 2025 रोजी ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी अमरावतीचे विभागीय आयुक्त यांना पत्र पाठवून प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. आता या गैरप्रकाराची उच्चस्तरिय चौकशी होवून खर्‍या दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी कंत्राटदार संघटनेने केली आहे.
-संतोष जोशी, दिनेश गायकवाड यांच्यावर ठपका
4 ऑक्टोबर 2024 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठित केली होती. समितीने आपला अहवाल 20 डिसेंबर 2024 रोजी सादर केला. अहवालानुसार जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड आणि निविदा लिपिक यांचा या गैरप्रकारात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, आरोप संघटनेने केला आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

-एसआयटीमार्फत तपास व्हावा
या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक-एसआयटी नेमावी, संबंधित सर्व कागदपत्रे एसआयटीला सूपूर्द करण्यात यावी, निविदा समितीमधील दोषी अधिकार्‍यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, शासनाचे झालेले नूकसान त्यांच्याकडून भरुन घ्यावे, ई-निविदा प्रणालीमध्ये सायबर घोटाळ्याची तांत्रिक चौकशी सायबर क्राईम विभागाकडून करुन सत्य समोर आणावे, अशा मागण्या यावेळी कंत्राटदार असोसिएशनच्यावितीने करण्यात आल्या.