अर्थसंकल्पात संत्रा उद्योगाला चालना

* बडनेरा ते धारणीपर्यंत पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणार
* शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली
* मेळघाटच्या आरोग्य सेवेसाठी ’प्रगती योजना’, सिंचन प्रकल्पाला गती

अमरावती/6 मार्च – राज्याच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात अमरावती जिल्ह्यासाठी विकासाची मोठी पोतडी उघडण्यात आली असून, हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या शैक्षणिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला नवी उभारी देणारा ठरला आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीसाठी विशेष तरतूद करताना शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी ’डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम मेळघाट भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी ’प्रगती योजना’ आणि सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. कापूस आणि संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पीक कर्जमाफीसोबतच प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असून, यामुळे अमरावती जिल्हा राज्याच्या नकाशावर प्रगतीचे नवे केंद्र म्हणून उदयाला येणार आहे. जिल्ह्यातील तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींमध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रांची निर्मिती केली जाणार असून, त्यातून हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विशेष म्हणजे, अमरावती विमानतळाच्या विस्तारासाठी आणि रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्याच्या सुविधेसाठी (नाईट लँडिंग) भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे जिल्ह्याची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ’बिरसा मुंडा आत्मनिर्भर योजना’ आणि वन्य हक्कांच्या क्षेत्रात राहणार्‍या शेतकर्‍यांचा शेतकरी ओळखपत्रामध्ये समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. वरुड, मोर्शीच्या संत्रा बागायतदारांसाठी ’अ‍ॅग्रिस्टॅक’ आणि ’महावेध’ सारख्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करून उत्पन्नात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, जिल्ह्याचा रस्ते विकास करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने 4500 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत कंक्रीट रस्त्यांचे जाळे विणले जाईल. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यात अमरावतीतील ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्या बारामाही रस्त्यांनी जोडल्या जाणार आहेत. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ’लखपती दीदी’ मोहिमेची व्याप्ती वाढवून जिल्ह्यातील हजारो बचत गटांना ’उमेद मॉल’च्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ दिली जाईल. आरोग्य क्षेत्रात जिल्हा रुग्णालयांचे सक्षमीकरण आणि नवीन इमारतींच्या बांधकामामुळे सामान्य जनतेला उपचारासाठी नागपूर किंवा मुंबईकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. एकंदरीत, अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा हा ’रोडमॅप’ जिल्ह्याला सुबत्ता आणि समृद्धीकडे नेणारा ठरणार आहे.